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Uttarakhand News: उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आगाज, कल समान नागरिक संहिता बिल पेश करेगी धामी सरकार

Uttarakhand Assembly Session: उत्तराखंड विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू हो गया है. उत्तराखंड सरकार की तरफ से सदन पटल पर समान नागरिक संहिता UCC समेत अन्य विधेयक मंगलवार को पेश किए जाएंगे. उधर, सदन में विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है.  

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Uttarakhand News: उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आगाज, कल समान नागरिक संहिता बिल पेश करेगी धामी सरकार
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Zee Media Bureau|Updated: Feb 06, 2024, 07:18 AM IST

UCC News: उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र में सोमवार से शुरू हो गया. पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार मंगलवार को 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर में रखेगी. 

सीएम पुष्कर धामी का बयान 
उत्तराखंड की विधानसभा में UCC मंगलवार को परित हो सकता है.सीएम धामी इस बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और उसी दिन इस पर चर्चा होगी. सीएम धामी ने कहा, पूरा देश इस वक्त उत्तराखंड़ को ही देख रहा है. हम सभी धर्मों के साथ में समान कानून लाने का काम करेंगे. ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है कि मंगलवार को हम विधेयक आयेंगे. पीएम मोदी हमारे भविष्य को देखने वाले है.

मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान
UCC को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के सामने इसका प्रेजेंटेशन किया गया था. ड्राफ्टिंग कमिटी ने काफी अच्छे ड्राफ्ट तैयार किया है. इस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है. विधानसभा में UCC विधेयक आने से पहले भाजपा और कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है.

भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में UCC को लेकर विधायकों को बताया है कि सदन के  बाहर और सदन के भीतर इस मुद्दे पर उन्हें अपनी बात प्रमुखता से रखनी है. विधायकों को जनता को यह बताना होगा. कि सरकार इस विधायक को क्यों लाई है और उसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है. वहीं UCC को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी कर ली है. कांग्रेस का कहना है कि जब उन्हें विधायक मिलेगें तभी वह अपनी बात को रखेंगे. कानून सभी लोगों के लिए बराबर हो इसी उद्देश्य को लेकर इस कानून को लाया जा रहा है. 

मुस्लिम समाज का विरोध 
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि यह उनके पक्ष के लिए ठीक नहीं है. रिस्पना पूल के पास में प्रदर्शन किया. ऐसे में उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि यूसीसी को लागू नहीं किया जाए.

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