देहरादून: अयोध्या राम मंदिर में उत्तराखंड के लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड संदन बनाने का फैसला किया है. इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि भी ले ली है. यूपी सरकार ने इसके लिए पूर्व में 4700 वर्गमीटर भूखंड दिया गया था जिसे बढ़ाकर अब 5253.30 वर्ग मीटर भूखंड उत्तराखंड सरकार को आवंटित किया गया है. CM पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थैंक्यू बोला है.
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मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड से लोग बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं. ऐसे में सरकार जल्द यहां पर अतिथि गृह बनाने जा रही है. इसके लिए यूपी सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या में बनने वाले अतिथि गृह के लिए राज्य की टीम ने प्रस्तावित जगह का निरीक्षण भी कर लिया है और इसके साइट प्लान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस भवन के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से 4000 वर्ग मीटर भूमि देने का अनुरोध किया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए उत्तराखंड को 5253.30 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है.
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जल्द होगा उद्घाटन
श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का जल्द ही विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है. यहां जाने वाले प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि गृह बनाने का निर्णय लिया है. राज्य अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूमि श्रीराम मंदिर स्थल से लगभग साढ़े छह किलोमीटर की दूरी पर है. प्रदेश के अधिकारियों की एक टीम ने इस जगह का भ्रमण भी किया है.
नीला और हरा गलियारा
अयोध्या की नई टाउनशिप को आध्यात्मिक रूप देने के लिए वहां सरयू जल से भरी एक झील भी होगी. झील बनाने और इसे सरयू नदी से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की को शामिल किया गया है. 430 एकड़ जमीन में फैली होने वाली झील परियोजना को नई अयोध्या टाउनशिप का नीला और हरा गलियारा नाम दिया गया है.
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अतिथि गृह
राममंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा होने वाला है और नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना गति पकड़ रही है. उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना में अपने राज्य अतिथि गृह के लिए गुजरात को 6000 वर्ग मीटर भूमि पहले ही आवंटित कर दी है.