CM Dhami: योगी की राह पर सीएम धामी, उत्तराखंड सरकार के वो 5 बड़े फैसले जिससे देवभूमि में चली हिन्दुत्व लहर

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बीजेपी में हिन्दुत्व के नए पोस्टर ब्वॉय की तरह उभरे हैं. उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने के साथ वो फिर सुर्खियों में हैं. उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में इस तरह का फैसला लेने के बाद हर कोई कह रहा है कि सीएम धामी में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि दिखती है. हर किसी को धामी के इन फैसलों में योगी का प्रभाव मान रहे हैं.

राजनीति को जानने वाले कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने ही तेवरों से सरकार चलाते हैं. आम जनता का कहना है कि योगी के आने के बाद कानून व्यवस्था पहले से काफी बढ़िया हुई है. बात चाहे सड़कों को दुरुस्त करने, भूमाफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई तेज करने, सांप्रदायिक मामलों खासतौर पर जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर त्वरित ऐक्शन लेने जैसे मामलों की तो उसके लिए योगी सरकार को बेहतर माना जाता है. सीएम योगी की तरह फटाफट फैसले लेने के वालों की लिस्ट में पुष्कर धामी भी शामिल हैं. 

सरकारी नौकरी
धामी सरकार ने भी पिछले साल सरकारी नौकरियां देने के मामले में कई रेकॉर्ड तोड़ दिए. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) के दावे के मुताबिक, साल 2023 में धामी सरकार ने 6 हजार 635 भर्तियां की हैं. यह संख्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 22 साल के दौरान उत्तराखंड सराकर ने कुल 6 हजार 869 भर्तियां की थीं. 

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नकल विरोधी कानून
धामी सरकार उत्तराखंड में 'देश का सबसे सख्त' नकल विरोधी कानून लेकर आई. इस कानून के तहत काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं. नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ-साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी. पेपर लीक करने वाले छात्रों पर भी कड़ा ऐक्शन होगा.

धर्मांतरण के खिलाफ कानून
कुछ समय पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पेश किया. सदन से पारित करने के बाद राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई. अब उत्तराखंड में भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है. 

लैंड जिहाद के खिलाफ बुलडोजर नीति
पिछले कुछ समय में धामी सरकार ने जमकर प्रदेश में अवैध मस्जिदों और मजारों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की है.इसे लैंड जिहाद बताते हुए सीएम ने बताया कि प्रदेश में 5000 हजार एकड़ जमीन से अवैध मजारों को हटाया गया है. अतिक्रमण की सबसे ज्यादा संख्या नैनीताल जिले में है. 

UCC बिल लेकर आए
उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट में ही समिति बनाने पर मुहर लगी थी. अब उत्तराखंड की विधानसभा में इसे प्रस्ताव के रूप में लाया गया है. अगर ये प्रस्ताव यहां पास हो जाता है तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है. माना जा रहा है कि इस कानून के आने के बाद से पुष्कर धामी की छवि भी एक हिंदुत्ववादी नेता जैसी हो जाएगी. जबकि उनके समकक्ष योगी आदित्यनाथ की पहले से ही ऐसी छवि बनी हुई है. 

धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर
मंदिर मस्जिद या अन्य स्थानों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर के खिलाफ भी उत्तराखंड सरकार ने कड़ा ऐक्शन लिया है. पांच हजार से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. यूपी में ऐसी ही कार्रवाई से सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा में रहे.