सीएम योगी की जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत, राजस्व मामलों में लापरवाही की तो नपना तय

Lucknow News : सूबे के मुखिया प्रदेश में लंबित राजस्‍व मामलों को लेकर सख्त दिखे. सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को राजस्‍व के निस्‍तारण में खराब प्रदर्शन करने पर सख्‍त हिदायत दी है. उन्‍होंने कहा कि राजस्‍व के मामलों को निस्‍तारण करने में कोई कमी ना करें. प्राथमिकता के आधार पर निस्‍तारण करें.  

लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई 
बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ राजस्व मामलों के संबंध में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी मंडलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर एवं एसएसपी/एसपी तथा सभी तहसीलों से एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन वाले जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है. अपने अपने यहां लंबित मामलों को जीरो करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों से संबंधित सभी कर्मचारियों की हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.  

इन जिलाधिकारियों को हिदायत 
मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोंडा और मऊ जनपदों के जिलाधिकारियों को उनके यहां लंबित मामलों को जल्द से जल्द शून्य करने के निर्देश दिए. इसके अलावा पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार/नामांतरण, कृषिक भूमि का गैर कृषिक भूमि में परिवर्तन को नियत समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हर जिले में मिले निवेश प्रस्तावों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी निवेशकों से संपर्क कायम करें. 

निवेशकों की हर समस्‍या का निस्‍तारण करें 
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में निवेश रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम है. इसलिए निवेशक छोटा हो या बड़ा उसके निवेश को लेकर आ रही परेशानियों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बैरियर बनने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए.  

तहसीलों की लगातार समीक्षा करें डीएम 
मुख्यमंत्री ने ई डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध सेवाओं यथा जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और हैसियत प्रमाणपत्रों के मामले में लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे खुद अपने अपने जिलों की तहसीलों की समीक्षा करें और प्रमाणपत्रों को तय समय में प्रदान ना करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करें.  

थानों की कार्यप्रणाली और सुधारने की जरूरत 
मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना, बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन, चकबंदी के लंबित मामलों एवं आईजीआरएस तथा सीएम हेल्पलाइन की मासिक रैंकिंग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि जिलों में हर स्तर पर जनसुनवाई प्रत्येक कार्य दिवस पर होना सुनिश्चित किया जाए. डीएम, एडीएम, तहसीलों पर एसडीएम, पुलिस कप्तान, सीओ और एसीपी अपने अपने कार्यालय में हर रोज जनसुनवाई करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील और थानों की कार्यप्रणाली को और सुधारने की आवश्यक्ता है.