Budget 2023 : चुनाव के पहले बजट में बंपर सौगात, किसानों से लेकर नौकरीपेशा तक ये 10 राहत के आसार

Budget Expectations to FM Nirmala Sitharaman : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को मोदी 2.0 के कार्यकाल के पहले का आखिरी आम बजट पेश करेंगे. अगले साल मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार कई लोकलुभावन घोषणाएं आम जनता के लिए कर सकती है. देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बजट में क्या नए ऐलान होते हैं. इसमें पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफे के अलावा, कई फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, उज्जवला गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, आयुष्मान योजना का विस्तार, कृषि क्षेत्र में मनरेगा लागू करने जैसे फैसले संभव हैं. 

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1. PM Kisan Samman Nidhi : पीएम किसान सम्मान निधि के देश भर में 11.3 करोड़ लाभार्थी हैं. यूपी के 2.82 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलता है, जो करीब 25 फीसदी है.ऐसे में अगर किसानों को ये मदद सालाना 6 हजार से 12 हजार रुपये की जाती है तो बड़ा कदम होगा.

2. Income Tax Slab : आयकर स्लैब घटाने की तो बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती लेकिन उम्मीद है कि आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की जाए. इससे मध्यम वर्ग खासकर नौकरीपेशा को बड़ी राहत मिलेगी.

3. Ujjwala Yojna : सरकार ने महिलाओं को गैस कनेक्शन के साथ उज्जवला गैस सिलेंडर बांटे हैं, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये से ज्यादा हैं. ऐसे में सरकार हो सकता है उज्जवला गैस सिलेंडर धारकों को सब्सिडी का ऐलान कर दे. 

4. Ayushman Yojna : आयुष्मान योजना के तहत मोदी सरकार 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज मुहैया कराती है. लेकिन बड़ा वर्ग इसके दायरे में नहीं आता. सरकार आयुष्मान योजना की शर्तों में ढिलाई कर उन्हें भी इसका लाभ दे सकती है.

5. MSP Legal Gurantee : फसलों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की लंबे समय से मांग चली आ रही है. सरकार हो सकता है कि गेहूं, चावल जैसी बड़ी फसलों या गन्ना मूल्य पर उचित दाम की कोई व्यवस्था लागू कर दे. 

6. Transport Industry : ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लंबे समय से टीडीएस खत्म करने की मांग कर रही है. साथ ही जिन टोल प्लाजा पर सीमा का 100 फीसदी टोल टैक्स वसूला जा चुका है, वहां वसूली खत्म करने की मांग भी परिवहन मंत्री से की जा चुकी है. 

7. Petrol Diesel GST : पेट्रोल औऱ डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर जनता को राहत देने की मांग भी है. पेट्रोल पर 100 रुपये प्रति लीटर है औऱ उस पर 45 फीसदी से ज्यादा टैक्स लगता है. ऐसे में उसे जीएसटी की 28 फीसदी की अधिकतम स्लैब में लाने की मांग हो रही है. 

8.Nirmala Sitharaman 5th Budget : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए घर खरीदारों को टैक्स छूट को बढ़ाने के साथ आयकर की धारा 80सी के तहत ज्यादा लाभ होम बायर्स को दे सकती हैं. धारा 80सी की 1.5 लाख रुपये की सीमा में मध्यम वर्ग सरकारी कर्मचारी या निजी कर्मचारी पर्याप्त बचत नहीं कर पा रहा.

10. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल बजट में स्विगी जोमैटो, ओला-उबर में काम करने वाले जैसे कर्मचारियों यानी गिग वर्कर्स के लिए पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की घोषणा की थी, लेकिन ये अभी पूरी नहीं हो पाई. ऐसे में इस बार इस पर ठोस अमल हो सकता है.

 

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