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Kisan Andolan: क्या देश में फिर होने वाला है किसान आंदोलन? राकेश टिकैट ने खुद कही ये बड़ी बात

SKM Meeting In Ghaziabad: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है. आज गाजियाबाद में SKM की जरूरी बैठक होगी. इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैट ने कई बड़ी बातें कहीं.

Kisan Andolan: क्या देश में फिर होने वाला है किसान आंदोलन? राकेश टिकैट ने खुद कही ये बड़ी बात
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Raju Raj|Updated: Jul 03, 2022, 12:22 PM IST

SKM Meeting In Ghaziabad: देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की चर्चाएं तेज हो गई हैं. देश में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से ज्यादा तक चला आंदोलन, मोदी सरकार के कानून वापस लेने के बाद स्थगित कर दिया गया था. लेकिन अब फिर से संयुक्त किसान मोर्चा किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में है. इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज (3 जुलाई) को यूपी के गाजियाबाद में एक जरूरी बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में किसान नेता राकेश टिकैट भी शामिल होंगे. उन्होंने बैठक से पहले कहा है कि सरकार से किसानों के मुद्दों को लेकर बात करेंगे. साथ ही आंदोलन के ठिकाने को लेकर भी चर्चा होगी.

'किसानों के मुद्दों को लेकर करेंगे सरकार से बात'

गाजियाबाद में SKM की मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैट से Zee News ने बात की. उन्होंने कहा कि MSP और लखीमपुर के मुद्दे पर सरकार से बातचीत करेंगे. साथ ही जो मुद्दे रह गए थे, उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी. उन्होंने आगे कहा कि SKM की मीटिंग में सरकार से बात करने के लिए कमिटी भी बनाई जा सकती है.

किसान आंदोलन के अगले ठिकाने पर भी हो सकती है चर्चा

किसान नेता राकेश टिकैट ने कहा कि नोट ऑफ रिकॉर्ड अग्निपथ स्कीम के बारे में भी चर्चा होगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का अगला ठिकाना कभी भी हो सकती है.

MSP की गारंटी पर सरकार की ओर से नहीं हुई कोई खास पहल

गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सालभर आंदेालन चलाया था. जब सरकार ने इन विवादास्पद कानूनों को निरस्त कर दिया और अन्य छह मांगों पर विचार करने पर सहमत हो गई, तब 9 दिसंबर को यह आंदोलन स्थगित किया गया. कानूनों को रद्द करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को भी माना गया था कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने पर भी विचार किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने अब तक इस दिशा में कुछ खास पहल नहीं की है.

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