EOW Raid के बाद अफसरों के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक, ट्रस्ट की बड़ी धोखाधड़ी आई सामने

Conversion In MP: मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) की टीम ने जबलपुर (Jabalpur) में एक बिशप (Bishop) के आवास और दफ्तर पर छापेमारी की, जिसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस घटना पर पर अब एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धर्मांतरण या गैरकानूनी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. ईओडब्ल्यू अनिमितताओं और गतिविधियों की जांच करेगा. सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर 8 सितंबर को ईओडब्ल्यू ने जबलपुर स्थित ‘बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ के चेयरमैन और बिशप के आवास पर छापा मारा था.

सीएम शिवराज सिंह चौहान की दो टूक

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेड में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज में धोखाधड़ी, कर नहीं चुकाने और 17 संपत्ति के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1.65 करोड़ रुपये कैश, 18,342 अमेरिकी डॉलर और 118 पाउंड बरामद किए गए. साथ ही 8 गाड़ियां भी बरामद हुईं. उन्होंने कहा, ‘इस छापे में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई है. प्रशासन इस बात की जांच कराएगा कि धन का इस्तेमाल कहीं गैर-कानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा था. यह भी जांच का विषय है कि ट्रस्ट के जरिए धर्मांतरण और अन्य गैर-कानूनी काम तो नहीं किए जा रहे हैं. इसकी जांच मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा करेगी.

मुख्यमंत्री शिवराज ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर EOW छापे मामले में EOW और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. ट्रस्ट में धांधली की शिकायत विनटेबल फादर हीरा नवल मसीह नागपुर ने की थी. इसी शिकायत के आधार पर EOW ने कार्रवाई की. सीएम शिवराज ने कहा कि ट्रस्ट की संस्थाओं में धोखाधड़ी, 7 करोड़ से अधिक का कर नहीं चुकाया जाना, नाम बदलकर ट्रस्ट के दुरुपयोग, स्टाम्प ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली की शिकायतें भी आई हैं. इन सारे मामलों को भी ईओडब्ल्यू को सौंपा जा रहा है. जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा. धर्मांतरण या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

सीएम शिवराज ने कही जांच की बात

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जमीन लीज पर देने की शर्तें निर्धारित होती हैं. जमीन शैक्षणिक उद्देश्य, चिकित्सा संबंधी कार्य, अस्पताल और धर्मस्थल के लिए लीज पर दी जाती है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी उसके बजाय कई स्थान पर इसका व्यवसायीकरण हो रहा है. इसकी जांच भी की जाएगी.

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