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Deepfake: रश्मिका मंदाना डीपफेक जांच में नया ट्विस्ट, दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा मेटा

Deepfake Case: इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर सेल कर रही है. लेकिन अब नया ट्विस्ट सामने आ गया है. सूत्रों का दावा है कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना डीपफेक मामले में मेटा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. यह रक बड़ी चुनौती होगी.

Deepfake: रश्मिका मंदाना डीपफेक जांच में नया ट्विस्ट, दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा मेटा
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Zee News Desk|Updated: Nov 24, 2023, 09:17 PM IST

Rashmika Mandanna Delhi Police: पिछले दिनों एक वीडियो ने लोगों को काफी चौंकाया. इस वीडियो में एक लड़की की शरीर में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा दिखाई दिया. बाद में पता चला कि यह डीपफेक वीडियो है. इस मामले में बवाल मचा तो दिल्ली पुलिस को जांच सौंपीं गई. बताया गया था कि दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने मेटा को नोटिस देकर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उसने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है. इसका मतलब यह है कि रश्मिका मंदाना डीपफेक जांच में मेटा सहयोग नहीं कर रहा है. मामले में लंबी जांच के बाद भी फिलहाल किसी आरोपी का कोई सुराग नही मिल सका है. 

चौंकाने वाली चीज सामने आई
दरअसल, बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपना अकाउंट डिलीट कर लिया है. इतना ही नहीं उसने अपने अकाउंट से जुड़े डाटा भी डिलीट कर लिए हैं. आरोपी ने अकाउंट के लिए जाली आईडेंटिट और वीपीएन का इस्तेमाल किया था. पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की लेकिन वीडियो बनाने वाले का कोई सुराग नहीं मिला है. ये वो लोग थे जिन्होंने वीडियो को शेयर किया था. फिलहाल दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक डीपफेक की जांच को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए जांच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहयोग सबसे जरूरी है.

नई चीज सामने आई
यह भी बताया गया कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार से बातचीत में तो हर तरह के सहयोग की बात करती है लेकिन अब नई चीज सामने आई है. कि सहयोग नहीं हो रहा है. पुलिस जांच के दौरान आसानी से सहयोग नहीं हो रहा है. हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा था कि उन्हें रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो से संबंधित मामले की जांच में जरूरी सबूत मिले हैं. यह भी कहा गया था कि तकनीकी विश्लेषण के जरिए उनकी पुष्टि की जा रही है.

केंद्र सरकार अब एक्शन में?
फिलहाल मामले में केंद्र सरकार अब एक्शन में है. पिछले दिनों आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ऐसे डीपफेक वीडियोज को लोकतंत्र के खतरा बताया था. उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अगले 10 दिन के अंदर इसको लेकर कानून लाएगी. ऐसे डीपफेक वीडियो को अपलोड करने वाले और इसकी मौजूदगी वाले प्लेटफॉर्म, दोनों पर जुर्माना लगेगा.

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