Udaipur: राजस्थान में उदयपुर के इन्दर रेजिडेंसी में आयोजित हो रही कॉन्फ्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए मसूरी में स्थापित अकादमी की तर्ज पर लॉ अकादमी की स्थापना की जायेगी. कानूनमंत्री ने कहा कि इस दिशा आगे बढ़ते हुए हमने एक कमेटी का गठन किया है. हम बहुत जल्दी प्रधानमंत्री से बात कर कैबिनेट में ले जाने वाले हैं. कानूनमंत्री ने कहा की मंत्रालय में बड़े बड़े कमरो में सालो से रखी फाइलों से भरे पड़े है उसे हम डिजिटल रूप देकर कमरे खाली करवाकर हम उस जगह का इस्तेमाल अस्थायी लॉ अकेडमी के रूप में चलाना चाहते हैं.
तकनीकी रूप से अपडेट करने की जरूरत
समारोह को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने अदालतों में इन्फ्रास्टक्चर मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होने कहा कि अदालते खोलने की बजाए मौजूदा अदालतों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने, मजिस्ट्रेट को बेहतर ट्रेनिंग देने और तकनीकी रूप से अपडेट करने की जरूरत हैं. जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि देश में साइबर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम और बेनामी संपति के मामले लगातार बढ रहे हैं. ऐसे में इन अपराधों के प्रति पुलिसिंग से लेकर वकील और जजों को भी अपडेट करने की जरूरत हैं.
सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने मनी लॉडिंरग को एक वैश्विक समस्या बताते हुए कहा हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं और हमें कई देशो से प्रतियोगिता हैं. देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले मामलों से लड़ने के लिए हम ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवक का पार्ट बनकर लड़ रहे हैं. उन्होने कहा कि हम मनी लॉन्ड्रिग के मामलो की लड़ाई के जरिए देशसेवा में जुटे हैं.
ये रहे मौजूद
समारोह को केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रो एसपी बघेल, राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव, गुजरात चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और एडिशनल सॉलिस्टर जनरल आर डी रस्तोगी ने भी संबोधित किया. समारोह के दौरान केन्द्रीय मंत्री रिजिजू ने देशभर के लॉ आफिसर के लिए पोर्टल के मॉड्यूल पर आधारित को लांच किया. इसके जरिए देशभर के लॉ आफिसर का एक ही जगह रिकॉर्ड रखा जा सकेगा.
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