राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन, रोडवेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर दिया धरना

Sikar news: राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा रोडवेज कर्मचारियों और रोडवेज की विभिन्न समस्या समाधान की मांग को लेकर रोडवेज बस डिपो पर धरना देकर प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया. रोडवेज कर्मचारियों की मांग है निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जावे रोडवेज में वाहनों की खरीद एवं नई भरती की जाए हरियाणा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान परिवहन निगम को राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग में सामायोजित किया जाए.

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 राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र 2023 में 1000 वाहन सर्विस मॉडल पर लेने की घोषणा की गई थी उसके स्थान पर 2000 बसे निगम की स्वयं की खरीद की जावे साथ ही निगम में नवीन पदों की भर्ती की जावे और रोडवेज में वेतन एवं पेंशन का भुगतान माह के प्रथम कार्य दिवस को किया जाए सेवानिवृत्ति कर्मचारी का पिछले 1 वर्ष से लंबित भुगतान शीघ्र किया जावे निगम में भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों को बचाना एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का दौहरा मापदंड अपनाया जा रहा है.

 निगम में व्याप्त इस भेदभाव की नीति को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए की मांग है कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही यह मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसके जिम्मेदारी प्रशासन की होगी प्रदेश उपाध्यक्ष जुगल किशोर सैनी ने बताया कि राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी संघ के संयुक्त बैनर तले पिछले कई दिनों से रोडवेज कर्मचारी रोडवेज की समस्याओं को लेकर धरने प्रदर्शन किया जा रहे हैं और सरकार को ज्ञापन भी दिया जा रहा है लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है.

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 इसी को लेकर आज बस डिपो पर 1 दिन का धरना दिया गया और हमारी मुख्य मांगे हैं कि निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और रोडवेज वाहनों की खरीद एवं नई भर्ती की जाए और रोडवेज में वेतन एवं पेंशन का भुगतान माह के प्रथम कार्य दिवस में किया जाए. सेवानिवृत कर्मचारियों का एक वर्ष से लंबित वेतन का भुगतान किया जावे सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज हमने रोडवेज डिपो पर धरना दिया है और प्रदर्शन कर रोडवेज प्रबंधक को हमारी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और अगर हमारी शीघ्र ही मांग नहीं मानी जाती है तो हम हमारी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.