अशोक गहलोत की इन 5 योजनाओं ने बदल दिया राजस्थान चुनाव का पूरा खेल

Ashok Gehlot Gamechanger Schemes : राजस्थान का सियासी समर अब शबाब पर है, कर्नाटक के चुनावी मैदान में बड़ी विक्ट्री हांसिल करने के बाद अब कांग्रेस की निगाहें राजस्थान पर है. जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं गेमचेंजर साबित हो सकती है. क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश किया गया, लिहाजा ऐसे में राजस्थान की अशोक गहलोत की योजनाओं का देशभर में बोलबाला है. चलिए आपको ऐसी ही 5 बड़ी योजनों के बारे में बताते हैं जो राजस्थान का चुनावी खेल पलट कर रख सकता है.

ओल्ड पेंशन स्कीम

ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है. कांग्रेस अब सभी चुनावी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा कर रही है, जिसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी दिखाई दिए. ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ना-ना करने वाली केंद्र सरकार के लिए अब ये योजना गले की फांस बन गई गई है. कांग्रेस इस योजना को 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है.

500 रूपये का सिलेंडर

साल 2023 के बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान के गरीब परिवारों को 500 रूपये में सिलेंडर देने की घोषणा की. जिसे अब महंगाई राहत कैम्प के जरिये अमलीजामा पहनाया जा रहा है. राजस्थान सहित पूरे देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को कांग्रेस कर्नाटक में भुनाने में कामयाब हुई है, अब इसी मुद्दे के बलबूते पर कांग्रेस राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है.

25 लाख तक का मुफ्त इलाज

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार संभवतः 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की पहली सरकार है. इस योजना के चर्चे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है. इस योजना का दायरा 5 लाख से 10 लाख और फिर 25 लाख तक बढ़ाया गया है. राजस्थान के सभी सरकार और कई गैर-सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जा रहा है. साथ ही राइट टू हेल्थ लागू करने वाला भी राजस्थान देश का पहला राज्य है.

मुफ्त बिजली

राजस्थान में गहलोत सरकार पिछले एक साल से 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है. जिसका दायरा बढ़ा कर गहलोत सरकार ने 100 यूनिट कर दिया है. जिससे राजस्थान के 38 लाख से ज्यादा घरेलु परिवारों और 85 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिल रहा है. कई परिवारों का बिजली बिल शून्य आ रहा है. लिहाजा ऐसे में यह योजना भी कांग्रेस सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है.

शहरी गारंटी योजना

मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी इलाकों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देकर अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर देशभर में नजीर पेश की है. इससे लाखों मजदूरों को अब शहरी इलाकों में भी रोजगार मिल सकेगा. इस योजना के भी देशभर में चर्चे हैं, साथ ही देश के कई राज्य इसे लागू करने की भी तैयारी में है.

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