Rajasthan: मोदी के दौरे और चुनाव के ऐलान से पहले अशोक गहलोत के 17 ताबड़तोड़ फैसले, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Ashok Gehlot Cabinet Decision: राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगाई. गहलोत कैबिनेट की रविवार देर रात तक चली बैठक में 17 से ज्यादा फसलों पर मुहर लगाई गई.

राव गोगादेवजी और शहीद रूपाजी करपाजी के नाम पर महाविद्यालय

बैठक में राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला जिला-जोधपुर ग्रामीण का नामकरण राव गोगादेवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला जिला - जोधपुर ग्रामीण करने का निर्णय भी लिया गया. इस निर्णय से सर्परक्षक लोकदेवता गोगाजी के प्रति सर्वसमाज की आस्था व जनभावना का सम्मान होगा. साथ ही, राजकीय महाविद्यालय बेंगू, जिला-चित्तौड़गढ़ का नामकरण शहीद रूपाजी करपाजी राजकीय महाविद्यालय बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ करने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय से बेंगू किसान आंदोलन में शहीद रूपाजी करपाजी के प्रति स्थानीय जनभावना का सम्मान होगा. इसी प्रकार राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय भेडोली का नामकरण स्वामी श्री जय शिवानन्द महाराज राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय भेडोली किए जाने का निर्णय लिया गया.

इंदिरा मायाराम के नाम से विद्यालय

मंत्रिमंडल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू का नामकरण इंदिरा मायाराम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेवाड़ा (तहसील शिवगंज, सिरोही) का नामकरण श्री सार्दुलसिंहजी दाता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोवाड़ा करने का निर्णय लिया है.

राजयोग एज्युकेशन एंड रिसर्च फाउण्डेशन को होगा भूमि आवंटन

राजयोग एज्युकेशन एंड रिसर्च फाउण्डेशन को प्राचीन भारतीय राजयोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र के लिए भूमि आवंटित की जाएगी. मंत्रिमंडल ने राजस्थान आवासन मंडल की प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना में रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है. इससे मानव जाति का सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हो सकेगा. नवगठित जिलों के सीमा पुनर्निवारण के लिए राजस्व मंत्री अधिकृत मंत्रिमंडल ने नवगठित कतिपय जिलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापनों के निस्तारण के लिए राजस्व मंत्री को अधिकृत किया है.

राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की होगी स्थापना

मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना करने की स्वीकृ ति देते हुए सम्बन्धित विधान एवं मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया है. अकादमी की स्थापना होने से जैन भाषा के साहित्यों को संरक्षण प्राप्त होगा. साथ ही प्राकृत भाषा के उच्चस्तरीय ग्रन्थों पाण्डुलिपियों, साहित्य कोष, शब्दावली आदि की निर्देशिका तैयार होगी, जिससे इस भाषा के सम्बन्ध में आमजन को जानकारी प्राप्त होगी एवं प्राकृत भाषा समृद्ध होगी.

विभिन्न सेवाओं में बढ़ाया वेतनमान

राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा एवं राजस्थान बीमा सेवा संवर्ग में वेतनमान बढाया जाएगा. इन सेवाओं में हायर सुपर टाइम स्केल पदों के वर्तमान पेलेवल एल-23 को बढ़ाकर एल-24 किया जाएगा. इसके लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. गांधी अध्ययन केंद्र सोसायटी के प्रारूप का अनुमोदन मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र सोसायटी के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इससे संस्थान का सोसायटी एक्ट में पंजीकरण कर नवीन संस्थान कीस्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा. यह केंद्र टॉक रोड स्थित सेंट्रल पार्क कनक भवन में संचालित हो रहा है.

राजकीय प्रतिभूति के साथ क्पतमबज मइपज डंदकंजम का किया गया प्रावधान

बैठक में राज्य की ऋण आवेदक संस्थाओं को भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग आरईसी, पीएफसी (Public Sector Undertaking REC, PFC) जैसे वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति हेतु राजकीय प्रतिभूति के साथ डायरेक्ट डेबिट मेन्डेट (Direct Debit Mandate) की सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय से ऋण आवेदक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत उनके स्तर पर ही विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन सुगमता से जुटाना संभव हो सकेगा.

ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटिव हैल्थकेयर, एजुकेशन एण्ड रिसर्च की होगी स्थापना, भूमि आवंटन के प्रकरण में दी शिथिलता

मंत्रिमंडल ने चेरिटेबल ट्रस्ट द लीवर केयर फाउण्डेशन को अलवर की नीमराना तहसील के गांव बटाना में ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटिव हैल्थकेयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया. इससे लोगों को रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधाओं मिलेगी. साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

सिरोही में दो संस्थाओं को भूमि आवंटन

सिरोही में भील समाज सेवा एवं विकास संस्थान और तुरी भाट समाज शिक्षा सेवा संस्थान को सामाजिक संस्थान व छात्रावास के लिए भूमि आवंटित होगी. इससे समाज के सभी आर्थिक व कमजोर वर्ग के लोगों और विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिलेगी. मंत्रिमंडल ने संस्थाओं को रियायती दर से आवंटित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.

जनभावनाओं का सम्मान, महाविद्यालयों और विद्यालयों का बदला नाम

बैठक में जयपुर के 4 राजकीय महाविद्यालयों का नामकरण किए जाने का निर्णय लिया गया. राजकीय महाविद्यालय कंवर नगर ब्रहमपुरी जयपुर का नामकरण श्री राधा गोविन्द राजकीय महाविद्यालय कंवर नगर ब्रह्मपुरी जयपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापोल जयपुर का नामकरण ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापोल जयपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर का नामकरण म शबरी राजकीय कन्या महाविद्यालय 

80 से अधिक संस्थाओं को भूमि आवंटन

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को सामुदायिक प्रयोजनार्थ रियायती दरों पर भूमि आवंटन करने का बड़ा निर्णय लिया है. इनमें जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यारा भरतपुर, भीलवाडा, बाडमेर, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर को प्राप्त हुए आवेदनों को स्वीकृति मिली है.

सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर-बीकानेर में भूमि आवंटन जोधपुर की तहसील बाप के ग्राम गडला में 910,5412 हैक्टेयर भूमि मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूवल एनर्जी लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटित की जाएगी. यहां पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा. साथ ही, बीकानेर में गांव कालासर एवं जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भी मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हैक्टेयर भूमि सशर्त कीमतन आवंटित होगी. मंत्रिमंडल ने दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया है. इनसे राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा. लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी.

प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमि, 110 करोड़ रुपए का निवेश

मैसर्स 3 एस मिनरल्स प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित सैकंडरी रॉक फास्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए उदयपुर के गांव मागादेव में 383500 हैक्टेयर भूमि आवंटित होगी. मंत्रिमंडल ने भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है. इससे प्रदेश में लगभग 110 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 800 लोगों को रोजगार मिलेगा.

चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन

मंत्रिमंडल ने राजस्थान धर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है. इससे राज्य में धर्म व्यवसाय से सम्बंधित व्यक्तियों की आय एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी. रोजगार के अवसर भी सृजित होगे. यह बोर्ड राज्य में धर्म दस्तकारों के समग्र विकास एवं कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों व उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगा.

धरियावद की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी

मंत्रिमंडल ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद की पीडिता को सरकारी नौकरी देने का संवेदनशील निर्णय लिया है. पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी. इससे पीड़िता का सामाजिक पुनर्वास हो सकेगा. मंत्रिमंडल ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति के प्रस्ताय का अनुमोदन किया है. मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुई घटना की निंदा भी की है.

आरआईसी और एमआईसी के प्रबंधन में संस्थाओं का गठन

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) जयपुर और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर (एमआईसी) को भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली की तर्ज पर संचालित किया जाएगा. मंत्रिमंडल ने आरआईसी और एमआईसी के प्रबंधन के लिए स्वायत्तशासी संस्थान सोसायटी एक्ट के तहत जयपुर तथा जोधपुर कन्वेंशन सेंटर प्रबंधन संस्थाएं बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

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