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जुल्मी टोल पर कोटा स्टोन व्यापारियों का धरना, ओवरलोड ट्रकों पर ज्यादा शुल्क लेने पर हंगामा

जिले के जुल्मी टोल प्लाजा पर कोटा स्टोन व्यापारियों ने टोल पर अवैध वसूली का आरोप लगाया हैं. साथ ही व्यापारियों ने मांग की है कि राज्य सरकार की लोकेशन पर टोल प्लाजा नही है. राज्य सरकार ने सुकेत के पास टोल की लोकेशन दे रखी है.

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जुल्मी टोल पर कोटा स्टोन व्यापारियों का धरना, ओवरलोड ट्रकों पर ज्यादा शुल्क लेने पर हंगामा
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Himanshu Mittal|Updated: Jan 08, 2023, 06:24 PM IST

 

रामगंजमंडी/कोटा: जिले के जुल्मी टोल प्लाजा पर कोटा स्टोन व्यापारियों ने टोल पर अवैध वसूली का आरोप लगाया हैं. साथ ही व्यापारियों ने मांग की है कि राज्य सरकार की लोकेशन पर टोल प्लाजा नही है. राज्य सरकार ने सुकेत के पास टोल की लोकेशन दे रखी है. फिर भी जो टोल जुल्मी में लगाया गया गया है वो अवैध है, जिसे हटाया जाए. व्यापारियों की भारी भीड़ होने पर टोल प्लाजा पर हंगामा भी हुआ. कानून व्यवस्थाओं को देखते हुए सुकेत थानेदार विष्णु सिंह भारी जाप्ते के साथ मौके पर है. वही डिप्टी एसपी प्रवीण नायक ने धरना स्थल पर पहुंच कर व्यापारियों और टोल कांट्रेक्टर से बात कर समझाइश की जिसके बाद भी धरना जारी है.

झालावाड़ और कुदायला औधोगिक क्षेत्र के व्यापारी टोल प्लाजा पर पहुंचे. जहा व्यापारियों ने धरने के लिए टेंट की व्यवस्था भी की, जिसके बाद टोल धरना स्थल पर एक के बाद एक व्यापारियों की गाड़ियां आने लगी,जिसके बाद व्यापारियों ने धरना स्थल से टोल प्लाजा तक टोल कॉन्ट्रेक्टर और आरएसआरडीसी के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई. जिसके बाद मौके पर डिप्टी प्रवीण नायक पहुंचे. ऐसे में व्यापारियों ने अपने साथ हो रहे अत्याचारों की जानकारी डिप्टी को दी.

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टोल पर अवैध वसूली का आरोप

व्यापारियों का कहना है की कोरोना काल के बाद मंदी आने पर अब व्यापारियों को औद्योगिक क्षेत्र में काम करना भी चुनौती लगने लगा है. ऐसे में टोल द्वारा अवैध वसूली की जायेंगी जो व्यापारियों के शोषण करने जैसा है. आरएसआरडीसी द्वारा जुल्मी टोल पर ही ओवरलोड ट्रको से बिना वे ब्रिज के ओवरलोड का सत्यापन कर बिना रशीद टैक्स के नाम पर वसूली की जा रही है. कोटा स्टोन एसोसिएशन अध्यक्ष प्रह्लाद बैंसला ने बताया की जुल्मी टोल द्वारा कोटा स्टोन व्यापारियों ने अवैध वसूली की जा रही है. ओवरलोड ट्रक के नाम से टोल कर्मी दादागिरी से टोल की दर का 3 गुना तक अवैध वसूल कर रहे हैं.

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