Government Schemes : वो 3 सरकारी योजनाएं जिनका फायदा उठाकर किसान हो सकते है मालामाल

Government Schemes for farmers :  केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए और खेती की राह आसान करने के लिए कई योजनाएं लेकर आते है. जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम कुसुम योजना शामिल है. सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाएं लॉन्च करती है ताकि फार्मर्स इन योजनाओं का फायदा उठाकर बेहतर काम कर सके. किसानों के बीच लोकप्रिय ये योजनाएं उनको आर्थिक लाभ पहुंचाती है जिससे गरीब किसानों को संबल मिलता है.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 2019 में की थी. ऊर्जा मंत्रालय की इस योजना में 30 प्रतिशत केंद्र, 30 प्रतिशत राज्य और 30 प्रतिशत दूसरी वित्तीय संस्थाओं से, कुल मिलाकर 90 प्रतिशत सब्सीडी मिलती है. लागत का केवल 10 प्रतिशत ही किसान को देना होता है. ये योजना उन किसानों के लिए फायदेमंद है जहां किसान महंगी बिजली खरीदने या डीजल पंप चलाने में सक्षम नहीं होता है. प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिए सोलर पंप लगाकर वो खेती की लागत को कम कर सकता है. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.

किसान क्रेडिट कार्ड  योजना

इस योजना को नाबार्ड ने शुरु किया था. नाबार्ड ( NABARD ) का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट है. इस योजना के जरिए किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता है. उस क्रेडिट कार्ड से वो कर्ज ले सकते है. अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस क्रेडिट कार्ड को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ भी जोड़ दिया है. किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख तक का लोन सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है. कई राज्यों में राज्य सरकार ही ब्याज भरती है. किसानों को केवल मूलधन ही लौटाना होता है. 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए लागू की गई इस योजना में हर किसान को सालान 6 हजार रुपए सरकार की ओर से मिलते है. सरकार 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में इस योजना के जरिए पैसे किसानों के बैंक खातों में डालती है. किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जनवरी 2023 में आने की संभावना है.

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