Jodhpur News: बजट से पहले व्यापारियों की सरकार से गुहार, मंडी टैक्स हटाने या कम करने की मांग

Rajasthan News: राजस्थान ग्वार दाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कृषि मंडी टैक्स के कारण बर्बाद हो रहे ग्वार गम व्यापार और उद्योग को बचाने की गुहार करते हुए इस बार बजट में राहत देने की मांग की. पड़ोसी राज्यों में मंडी टैक्स (0) होने के कारण राजस्थान से किसान और व्यापारी पलायन करने लगे हैं. यदि इस पलायन को नहीं रोका गया, तो धीरे-धीरे राजस्थान से ग्वार गम व्यवसाय का नामोनिशान मिट जाएगा.

गवार गम उद्योग पर लगाए गए मंडी टैक्स को समाप्त करने की मांग 
राजस्थान ग्वार दाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक एस तातेड और सचिव श्रेयांश मेहता ने बताया कि किसानों और व्यापारियों के साथ-साथ पशुपालन भी बहुत अधिक परेशान है, क्योंकि उन्हें पशु आहार भी पंजाब और हरियाणा से महंगे दामों में लाना पड़ रहा है, जबकि जोधपुर में ग्वार गम की अच्छी इंडस्ट्री है. मगर धीरे-धीरे फैक्ट्रियां बंद हो रही है. मिले बंद होने से यह व्यापार पूरी तरह से चौपट हो रहा है. वर्तमान हालात के चलते राजस्थान का किसान पलायन करके अपना माल पड़ोसी राज्यों में बेचने लगे हैं. फैक्ट्रियां बंद होने लगी है. ऐसे में ग्वार गम व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से 10 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में ग्वार गम उद्योग पर लगाए गए मंडी टैक्स (2.60 प्रतिशत) समाप्त करने की मांग है. 

पड़ोसी राज्यों में कृषि मंडी टैक्स में छूट
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ग्वार गम व्यापारियों ने अवगत कराया है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों-हरियाणा, दिल्ली, पंजाब व गुजरात में कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को कृषि मंडी टैक्स में छूट प्रदत्त है. हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु हाल ही में नीति घोषित करते हुए सम्पूर्ण रूप से मंडी टैक्स में कच्चे माल हेतु शत-प्रतिशत छूट प्राप्त है. वहीं, प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उत्पादित होने वाला ग्वार का प्रसंस्करण राज्य के पड़ोसी राज्यों जहां पर कृषि मंडी टैक्स में छूट है में जाकर होता है, जिससे राज्य के मौजूदा ग्वार गम आधारित उद्योग बंद होने की कगार पर है. राज्य में ग्वार गम व ग्वार गम आधारित उत्पादों ने देश में अपना अग्रणी स्थान बनाया है और कृषि व ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं ग्वार गम आधारित रोजगार सृजित करने हेतु अन्य राज्यों की भांति ग्वार कृषि जिन्सों को कर मुक्त करने की जरूरत बताई है. 

रिपोर्टर- राकेश भारद्वाज 

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