Rajasthan News: राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों और उत्तराधिकारियों से भेदभाव क्यों? मौन सत्याग्रह जारी

Rajasthan News: राजस्थान में स्वतंत्रता सैनानियों के उत्तराधिकारियों और उनके परिवारों को अन्य राज्यों की भांति सुविधाएं नहीं मिलने से मौन सत्याग्रह पर बैठे. 9 अगस्त से स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन राजस्थान के बैनर तले जयपुर के शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह पर बैठे हुए है,जिन स्वतंत्रता सैनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी.

विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं

आज उन स्वतंत्रता सेनानियों और उत्तराधिकारियों को समस्याओं से जुझना पड रहा है.स्वतंत्रता सैनानी परिवारों की समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है.जबकि अन्य राज्यों की सरकार स्वतंत्रता सैनानियों के उत्तराधिकारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही है.लेकिन राजस्थान में सुविधाओं से वंचित कर भेदभाव किया जा रहा है,स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया जा रहा.राज्य सरकार से एक ही मांग अन्य राज्यों की भांति सुविधाएं देने की मांग.

इन राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं दी जा रही

उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,पंजाब,मध्य प्रदेश,हिमाचल प्रदेश,बिहार,हरियाणा,गोवा तमिलनाडू समेत अन्य राज्यों में स्वतंत्रता सैनानियों को सुविधाएं दी जा रही है,इन राज्य सरकारों की तरह ही राजस्थान सरकार भी स्वतंत्रता सैनानियों के 5 वीं पीढ़ी तक के उत्तराधिकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण अलग से लागू करे.

1. गोवा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों में स्वतंत्रता सैनानियों के उत्तराधिकारियों को सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण दे रही है.
2. उत्तराखंड सरकार ने स्वतंत्रता सैनानियों के पहली पीढी के उत्तराधिकारियों के लिए स्वतंत्रता सैनानी उत्तराधिकारी सम्मान पेंशन 2016 से लागू कर दी जा रही है.
3. पंजाब,उत्तराखंड,गोवा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य सरकारों की तरह ही राजस्थान सरकार भी स्वतंत्रता सैनानियों के तीसरी पीढी तक के उत्तराधिकारियों के लिए रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा,टोल टैक्स फ्री और हाउस टैक्स माफ करे.

स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों की मांग

1.राजस्थान सरकार को जेडीए और स्थानीय नगर विकास न्यासों में अभी स्वतंत्रता सैनानियों को रिजर्व प्राइज से 50 प्रतिशत कम दर पर आवासीय भूखंड आवंटित किए जाते है, इनका दायरा बढाकर पुत्र व पुत्रियों को भी रियायती दर पर आवासीय भूखंड और व्यवसाय दुकाने आवंटित की जाए.

2. ऐसे स्वतंत्रता सैनानी परिवार जिनको इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पूर्व में मुरबा आवंटित नहीं हुआ है,ऐसे स्वतंत्रता सैनानी परिवारों को तत्काल मुरबा आवंटित किया जाए.

3.गोवा सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरी दे,गोवा सरकार ने स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों के लिए स्कीम फोर प्रोवाइड एम्पलाइमेंट इन गर्वमेंट टू दा चिल्डर्नआफ फ्रीडम फाइटर 2013 योजना लागू किए हुए हैं.इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार भी लागू करे.

4.राजस्थान सरकार स्वतंत्रता सैनानी परिवारों को राजस्थान गर्वमेंट हेल्थ स्कीम में शामिल कर स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को स्वतंत्रता सेनानी परिवार हेल्थ कार्ड जारी करें.

5.राजस्थान सरकार अन्य राज्यों की तरह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के विधार्थियों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज,इंजीनियरिंग कॉलेजों,आईआईटी,आईटीआई और उच्च शिक्षा कोर्स में 2 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू करे.स्कॉलरशिप के माध्यम से 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाए.

6.स्वतंत्रता सेनानियों के नामकरण राजकीय विधालयों,सरकारी हॉस्पिटल,चौराहे आदि का नामकरण स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से अनिवार्य रूप से किया जाए.

7.स्वतंत्रता सैनानियों के उत्तराधिकारियों और उनके परिजनों को अन्य राज्यों की तर्ज पर स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र-पुत्री,दत्तकपुत्र-पुत्री,पुत्रवधु,पोता,पोती,दोहीता-दोहीती को स्वतंत्रता सैनानी आश्रित मानकर स्वतंत्रता सैनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करे.

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