Rajasthan News:अब कलक्टर पूरा कराएंगे राजस्व ? आबकारी विभाग को मिला राजस्व लक्ष्य

Rajasthan News:एक तरफ जब आबकारी विभाग पिछले साल का राजस्व लक्ष्य पूरा करने में सफल नहीं हो सका है, तब विभाग ने नए वित्त वर्ष के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए कमर कस ली है.राज्य सरकार ने आबकारी विभाग को 17100 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया है.हालांकि यह लक्ष्य पिछले साल की तुलना में महज 100 करोड़ ही अधिक है.हालांकि इस बार लक्ष्य पूर्ति के पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है.

क्या होगा बदलाव, कितना है राजस्व लक्ष्य, 
मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के समय लाइसेंसियों की कमी झेलने वाले आबकारी विभाग की हालत पिछले वित्त वर्ष में खस्ता रही है.वित्त वर्ष 2023-24 में आबकारी विभाग राज्य सरकार की राजस्व पूरा करने की उम्मीदों पर विफल साबित रहा है.राज्य सरकार ने पूर्व में आबकारी विभाग को 17 हजार करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया था.जिसे बाद में संशोधित करते हुए 15 हजार 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था.लेकिन विभाग दोनों ही लक्ष्य के नजदीक भी नहीं पहुंच सका.

आबकारी विभाग ने मात्र 13220 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है.जो कि संशोधित लक्ष्य की तुलना में भी 2280 करोड़ रुपए कम रहा था.अब नए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने आबकारी विभाग को 17 हजार 100 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया है.यह लक्ष्य हालांकि पिछले साल के राजस्व लक्ष्य की तुलना में तो मात्र 100 करोड़ रुपए ही अधिक है, लेकिन इसे पूरा करने में भी आबकारी विभाग को दिक्कतें आ सकती हैं.

दरअसल आधी से भी कम दुकानों का नवीनीकरण होने के चलते विभाग ने चुनाव के दौरान जून तक मौजूदा लाइसेंसियों के लिए ही संचालन अवधि बढ़ा दी है.हालांकि इस फैसले के विरोध में भी करीब 150 लाइसेंसी न्यायालय चले गए हैं.

किस जोन का कितना रहेगा राजस्व लक्ष्य ?

- अजमेर जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 2248.20 करोड़
- भरतपुर जोन का राजस्व लय रहेगा 1050.22 करोड़

- बीकानेर जोन का लक्ष्य रहेगा 1520.22 करोड़
- जयपुर जोन का लक्ष्य रहेगा 3852.26 करोड़

- जोधपुर जोन का लक्ष्य रहेगा 1718.20 करोड़
- कोटा जोन का लक्ष्य रहेगा 1411.32 करोड़

- बांसवाड़ा जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 671.38 करोड़ रुपए
- उदयपुर जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 1548.89 करोड़

- पाली जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 1494.49 करोड़
- सीकर जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 1585.27 करोड़

हालांकि इस बार मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश पर आबकारी विभाग ने राजस्व अर्जन के तरीके में बदलाव किया है.अब जिला स्तर और संभाग स्तर पर राजस्व अर्जन को बढ़ाने के लिए जिला कलक्टरों और संभागीय आयुक्तों की मदद ली जाएगी.

इस सम्बंध में आबकारी आयुक्त अंश दीप ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टरों को पत्र लिखा है.इसमें अवैध मदिरा, हथकढ़, अन्य राज्यों की मदिरा और अवैध स्प्रिट से निर्मित मदिरा की बिक्री पर रोक में मदद करने के लिए आग्रह किया गया है.इसके लिए पुलिस और आबकारी निरोधक दल में समन्वय से प्रभावी कार्यवाही करने को कहा गया है.

कलक्टर-संभागीय आयुक्त कैसे करेंगे मदद

- अवैध मदिरा की बिक्री और परिवहन के लिए अभियान चलाएंगे

- बकाया वसूली के लिए बाकीदारों की सम्पत्तियाें की कुर्की कराएंगे
- सम्पत्तियों की जानकारी के लिए तहसीलदार, SDM का सहयोग मिलेगा

- लाइसेंसधारियों द्वारा वैध मदिरा का विक्रय नियमानुसार करवाएंगे
- दुकान संचालन में बाधा होगी तो तत्काल निराकरण कराने की जिम्मेदारी

- रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों में बिना लाइसेंस मदिरा उपभोग पर रोक लगाएंगे
- वार्षिक राजस्व लक्ष्य की पाक्षिक समीक्षा भी करेंगे कलक्टर-DC

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