Rajasthan: चुनाव के नतीजों से पहले वर्ष 2024-25 के लिए बजट के लिए तैयारियां शुरू, तैयार करने के दिए निर्देश

Rajasthan Budget 2024-25: राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए. सरकार रिपीट होगी या बदलेगी, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वित्त विभाग ने आगामी बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है.

राजस्थान में आगामी बजट को लेकर तैयारियां शुरू

बजट को लेकर विभागवार बैठकों को लेकर तारीख तय कर दी गई है. इसके साथ ही बजट मीटिंग में रखे जाने वाले प्रस्तावों को लेकर भी डायरेक्शन दे दिए गए हैं.

साल 2024-25 के लिए बजट बैठकें 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी जो 16 जनवरी 2024 तक चलेगी. वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जन घोषणा पत्र की क्रियान्विती 2024-25 में किया जाना आवश्यक है. जन घोषणा पत्र की क्रियान्विती से संबंधित प्रस्ताव प्राथमिकता से तैयार किए जाएं. इसके साथ ही आवश्यक प्रावधान साल 2024-25 में करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

साल 2024-25 के बजट की तैयारियां शुरू

​वित्त विभाग ने BFC मीटिंग को लेकर जारी किया नोटिस
15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी विभागवार बैठकें
16 जनवरी तक होगी बजट को लेकर बैठकें
विभागों को मीटिंग में रखे जाने वाले प्रस्तावों को लेकर निर्देश
आय व्यय अनुमान 2024-25 तैयार करते समय
बजट अनुमानों का विश्लेषण, बजट घोषणा, प्रतिबद्ध दायित्वों और
योजनान्तर्ग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करें
जन घोषणा पत्र के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाए
जन घोषणा पत्र की क्रियान्विती 2024-25 में किया जाना आवश्यक
जन घोषणा पत्र की क्रियान्विती से संबंधित प्रस्ताव प्राथमिकता से तैयार कर
आवश्यक प्रावधान साल 2024-25 में किया जाना सुनिश्चित करें
चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक के व्यय
सिस्टम पर दर्ज बकाया बिल ओर शेष अवधि के लिए अनुमानित व्यय
इसके आधार पर संशोधित अनुमान 2023-24 के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं
जिन बजट मदों में पिछले 3 साल से व्यय नहीं हो रहा
आगामी साल में भी व्यय होने की संभावना नहीं हो तो
उसमें कोई प्रावधान प्रस्तावित नहीं किया जाए

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प्रदेश में 2024-25 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. राजस्थान में 15 दिसंबर से विभागवार बैठकें शुरू हो जाएगी. 16 जनवरी तक विभागों के साथ बजट के लिए बैठकों में चर्चा होगी. जिन बजट मदों में पिछले 3 साल से व्यय नहीं हो रहा, आगामी साल में भी व्यय होने की संभावना नहीं हो तो उसमें कोई प्रावधान प्रस्तावित नहीं किया जाए. वहीं यदि नवीन बजट हेड की आवश्यकता हो तो कारण सहित प्रस्तुत करें. ऐसे में संकेत साफ है कि नई सरकार के गठन के बाद विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज होगी.