Delhi / Jaipur: दिल्ली में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर राजस्थान में बिज़ली संकट से निपटने की योजना पर चर्चा की. मुलाकात के बाद भाटी ने कहा कि राजस्थान में कोयले की कमी के कारण डिमांड के अनुसार बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है. महंगे दाम पर बिजली खरीदना पड़ रहा है. आज हमने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को राजस्थान के हालात बताए है.
भाटी ने कहा कि पहले छतीसगढ़ से कोयला मिल रहा था लेकिन अभी सप्लाई नहीं होने से कई पवार हाउस प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रहा है. भाटी ने कहा कि कोयला सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेल्वे के अधिकारियों से भी कोयला मंत्री ने बात की है. साथ ही छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से वर्चुअल बात करके केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी. भाटी ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात कर आगामी रबी फसल के लिए किसानों की बिजली आपूर्ति नियमित रखने के लिए चर्चा की जाएगी.
राजस्थान में घाटे में चल रही बिजली कंपनियों का निजीकरण करने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री भाटी ने साफ़ किया कि अभी तक राजस्थान सरकार का ऐसा कोई मानस नहीं है कि बिजली कंपनियों को निजीकरण किया जाए.लेकिन यह सच है कि घाटे के कारण बिजली कंपनियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आश्वस्त किया है कि समय रहते सही कदम उठाकर समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा. राजस्थान में लिग्नाइट की कालाबाजारी को लेकर भाटी ने कहा कि सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. किसी भी तरीके की ऐसी अनियमितता सामने आने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.
लंपी को लेकर कहा ये
राजस्थान में लंपी बीमारी के कारण गायों की मौत पर भाजपा के बचाओ अभियान के सवाल पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि भाजपा हमेशा गायों के नाम पर राजनीति करती आई है लेकिन भाजपा के सांसद अपनी निधि से गायों के इलाज के लिए कोई फंड नहीं दे रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार से इस को महामारी घोषित करवाने में मदद कर रहे हैं केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए बीजेपी के लोग इस तरह तो बड़ी बड़ी बात करते हैं.
राजस्थान के एक एक सांसद को लंपी वायरस से गायो को बचाने के लिए सांसद निधि से अपने अपने क्षेत्र में 50-50 लाख रुपए देना चाहिए...भाटी ने कहा कि आज गाय संकट में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर चुके हैं.
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