Jaipur: पंचायत समिति सदस्य संघ विधानसभा के बजट सत्र में घेराव करेगा. अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा. राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं कि त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के पंचायत समिति सदस्य महत्वपूर्ण अंग होते हैं. इसके बावजूद भी पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार मिले हुए नहीं है. सदस्य मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा की कोरम पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते हैं.
हमारी सरकार से मांग है कि पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत करने का काम करें जिससे ग्रामीण राजस्थान के सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें. उन्होंने कहा कि अभी खंडस्तर पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है. अब प्रदेश के सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स को पंचायतराज मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रहा है.
इसके बाद पंचायत राज मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा जाएगा. इसके बावजूद भी पंचायत समिति सदस्यों की मांगों पर सरकार का ध्यान नहीं गया तो मजबूरन बजट सत्र के दौरान पूरे राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे. और जब तक सरकार हमारी मांगे नही मानती तब तक पूरे राजस्थान में पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा. जिसमें साधारण सभा की मीटिंग और स्थायी समिति की बठको का बहिष्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री जी अगर हमारी मांगे मानने के लिए हमें आश्वस्त नहीं करंगे तो हमें सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेश संरक्षक मुकेश शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है.