इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना: जयपुर की 14 नगर निकायों में निकाली इतने पदों पर भर्ती...

Jaipur: कोरोनाकाल के बाद युवाओं में बेरोजगारी अधिक हो गई है. यहां तक कि संविदा के पदों पर आवेदन का अंबार लग गया है. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न पदों पर संविदाकर्मियों के आवेदन और लंबी-लंबी लाइनों को देखकर अफसर भी हैरान हैं. मनरेगा की तर्ज पर शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (आईआरजीयू-अरबन) का क्रियान्वयन संविदाकार्मिकों के हाथों में रहेगा.

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जयपुर नगर निगम हैरिटेज-ग्रेटर सहित जयपुर जिले की 14 निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को सफल बनाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन ने पूरा-दमखम लगा रखे हैं, लेकिन उससे ज्यादा दमखम संविदाकर्मियों ने लाइनों में लगकर दिखा दिया. राजस्थान में शहरी लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-U) भले ही शुरू कर दी हो, लेकिन पढ़े-लिखे और डिग्रीधारी युवाओं के लिए अब भी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है. IRGY-U में काम करने वाले अकुशल और कुशल श्रमिकों की मॉनिटरिंग करने और उनके कार्यों की आंकलन करने के लिए सरकार ने निकायों में जो अलग-अलग पदों के लिए संविदाकर्मियों की भर्ती निकाली है.

उसमें बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने आवेदन किया है. जयपुर जिले की 14 निकायों की बात करें तो यहां पिछले दिनों 93 पदों (इंजीनीयर, लेखा सहायक, शहरी रोजगार सहायक और MIS मैनेजर) पर निकाली भर्ती के लिए 17 हजार 523 आवेदन आए हैं, यानी एक पद पर 188 लोग मैदान में है, जबकि इसमें वेतनमान 7500 रुपए से लेकर अधिकतम 20 हजार रुपए हैं. नोडल एजेंसी नगर निगम हेरिटेज में कुछ दिन पहले तक इन बेरोजगारों के आवेदन लेने के लिए एक काउंटर खोला गया था, लेकिन अंतिम 3 दिन के अंदर काउंटर की संख्या बढ़ाकर 10 करनी पड़ी. आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती होने वाले कर्मचारी ही IRGY-U के तहत होने वाले तमाम कामों की मॉनटरिंग करेंगे. इन्हीं कर्मचारियों की रिपेार्ट के आधार पर IRGY-U में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों की हाजिरी और वेतनमान दिया जाएगा.

संविदा पर किस पद के लिए कितने आए आवेदन

पद का नाम                                                                    पदों की संख्या                       आवेदन

कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिग्री)                                          22                                     2744

कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमा)                                       6                                     1322

लेखा सहायक                                                                      18                                    2446

एमआईएस मैनेजर                                                              18                                     592

शहरी रोजगार सहायक                                                         29                                    10419

कुल                                                                                  93                                      17,523
 

अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम हैरिटेज आशीष कुमार ने बताया कि यह संविदा भर्ती पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगी. इसके लिए साक्षात्कार के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. इस कारण युवाओं ने फार्म भरने में ज्यादा रूचि दिखाई है. इसके अलावा जिले की सभी निकायों के फार्म नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय पर स्थापित काउण्टर पर ही आवेदन जमा करवाए गए हैं. कई आवेदन तो सीधे डाक के माध्यम से भी आए हैं. 

अब सभी फार्मो की स्क्रूटनी का काम होगा. उसके बाद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस पर निर्णय लेगी. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी. इस भर्ती में राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है.

अतिरिक्त आयुक्त आशीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएंगे. योजना के तहत रोजगार देने के लिए जॉब कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू की गई है. लोगों को शहर में ही एक साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. 

योजना के तहत सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों और घास की सफाई, नालियों की सफाई, डिवाइडर-रेलिंग पुताई, दीवारों और रैन वॉटर स्ट्रक्चर निर्माण, मरम्मत और सफाई काम, अतिक्रमण हटाने, सुरक्षा गार्ड और पार्क रखरखाव आदि कार्य किए जाएंगे. साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में नगरीय निकायों की सीमा में निवासरत परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक कमजोर, असहाय-बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल के लिए मनरेगा की तर्ज पर राज्य में आईआरजीयू-अरबन लागू की जा रही हैं.

Reporter: Deepak Goyal

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