अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, ओबीसी आरक्षण की मांग पर अड़े

Reservation for OBC - सियासी हलचल के बीच आरक्षण को लेकर राज्य सरकार अपनों से ही घिर गई है. ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे हरीश चौधरी अपनी ही सरकार को घेर रहे है. ओबीसी वर्ग को 21 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है,जिसको लेकर पूर्व मंत्री अपनी ही सरकार से खफा है.

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ओबीसी वर्ग को 21 फीसदी आरक्षण बहाल करने और उसमें होने वाली विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार को घेर लिया. उन्होंने कहा कि वह इसके लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन सरकार की चुप्पी पर अब उन्होंने इस आंदोलन को बड़ा करने की ठानी है. इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर से ओबीसी वर्ग  का आहवान किया. उनके बुलावे पर ओबीसी वर्ग से जुड़े अभ्यार्थी और अन्य लोग इस अनिश्चितकाली धरने में शामिल होने लगे है.
ये  है  मांग 

साल 2018 में सरकार के कार्मिक विभाग ने ओबीसी की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिक का कोटा निर्धारित किया जाए. विभाग ने भर्तियों को लेकर जो उपनियम बनाए हैं, उन्हें वापस लिया जाए. भूतपूर्व सैनिकों का कोटा अलग से निर्धारित किया जाए. जो ओबीसी वर्ग के 21 फीसदी आरक्षण से अलग हो. साथ ही 2018 से लेकर 2022 तक जो लोग इस विसंगति से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए छाया पद सृजित किया जाए.

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 जल्द दूर करेंगे विसंगतिया
आरक्षण की आर-पार की लड़ाई के बीच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली से सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि समय समय पर कई वर्गों की तरफ से विसंगतियां दूर करने के लिए मांग उठती है. जिसपर जल्द ही इस समस्या का हल करने का आशवासन भी दिया. ऐसे में देखना होगा कि सरकार अपनों को कैसे मना पाएगी और कैसे उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पाएगा?