एसीबी, जेलकर्मियों के बाद होमगार्ड कमिर्यों ने मांगा रोडवेज का रियायती पास

जयपुर: प्रदेश में  पुलिसकर्मियों के बाद होमगार्डकर्मी भी रोडवेज की बसों में  रियायती पास पर सफर का सपना देख रहे हैं. होमगार्ड निदेशालय ने होमगार्डकर्मियों को रियायती पास सुविधा देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव में पुलिस के समान कार्य को आधार बताते हुए होमगार्ड कर्मियों के लिए सरकारी अनुदान के साथ पास की स्वीकृति देने की मांग की है. फिलहाल प्रस्ताव पर गृह विभाग में मंथन किया जा रहा है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जून 2020 को समीक्षा के दौरान पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज बसों में स्थाई पास की योजना शुरू करने की घोषणा की. इस योजना के तहत 8 जनवरी 2021 को रोडवेज की द्रुतगामी बसों में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने के सरकार से आदेश दिए गए. यात्रा के लिए 200 रुपए पुलिसकर्मियों के वेतन से काटने तथा 100 रुपए का अनुदान सरकार की ओर देने पर सहमति बनी. हालांकि रोडवेज प्रबंधन की आपत्ति के बाद पिछले दिनों यात्रा पास के लिए पुलिसकर्मियों के वेतन से 300 रुपए तथा 200 रुपए सरकारी अंशदान देना तय हुआ है.

इधर पुलिसकर्मिंयों की तर्ज पर होमगार्ड निदेशालय ने होमगार्डकर्मियों  पुलिसकर्मियों को भी रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भिजवाया है. निदेशालय ने  432  कार्मिकों के लिए रोडवेज के रियायती पास पर नि़:शुल्क यात्रा की मांग की गई है. गृह विभाग की ओर से प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री की हरीझंडी के बाद ही होमगार्ड कर्मियों को रोडवेज में रियायती पास पर नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी देगा. 

- होमगार्ड निदेशालय ने प्रस्ताव रोडवेज मुख्यालय भेजा था, जहां से कुछ टिप्पणियां मांगी गई है
- इसके जवाब में निदेशालय ने बताया कि होमगार्ड वर्ष 1962 से लगातार कार्यरत है.
- विभाग में 1009 स्वीकृत पदों में से मात्र 432 कर्मचारी काम कर रहे हैं
- ये 432 कर्मचारी लगभग 30 हजार स्वयंसेवकों का सुपर विजन करते हुए पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलकार ड्यूटी कर रहे हैं
- होमगार्ड कर्मी कानून व्यवस्था, आतंरिक सुरक्षा, चुनाव और यातायात नियंत्रण सहित कई महत्वपूर्ण ड्यूटियों को अंजाम देते हैं.
- होमगार्डकर्मी वन विभाग, भारतीय रेल आबकारी, खानिज विभाग, हाई कोर्ट, सचिवालय चिकित्सा विभाग आदि में महत्त्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा दे रहे हैं
-  रियायती पास के लिए होमगार्डर्मियों को अपने वेतन से एक लाख 29000 रुपए तथा राज्य सरकार से देय अनुदान राशि 86 हजार 400 रुपए बताए गए हैं
- हाेमागर्ड निदेशालय ने रियायती पास के लिए कर्मचािरयाें के वेतन से कटौती करने के लिए लिखा है