जयपुर न्यूज: चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक प्रदेश में अब तक 570 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, मादक पदार्थ और सोना पकड़ा जा चुका है. इस बीच अब तक आचार संहिता के दौरान नकदी या कीमती सामान रिलीज करने के अब तक 282 प्रकरणों का जिला स्तरीय समितियों द्वारा निस्तारण किया गया है. 7 करोड़ 58 लाख 42 हजार 948 रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामग्री मुक्त की गई हैं.
25 नवंबर को मतदान है. उससे पहले अलग अलग प्रवर्तन एजेंसियों की सीजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही हैं. आचार संहिता लगने के बाद से अब तक निर्वाचन विभाग के निर्देशन में 570 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, मादक पदार्थ और सोना पकड़ा जा चुका है. इनमें से 7 करोड़ 58 लाख 42 हजार 948 रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामग्री अब तक अपील प्रकरणों का निस्तारण कर मुक्त की गई हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि जिला परिषद सीईओ, जिला कोषागार अधिकारी (टीओ) और संयोजक के रूप में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी की तीन सदस्यीय अपीलीय समितियां जिलों में गठित की गई हैं. इन समितियों में अब तक 415 अपील जब्त नकदी और कीमती सामान रिलीज करवाने के लिए प्राप्त हुई हैं.
282 प्रकरणों का जिला स्तरीय समितियों द्वारा निस्तारण किया गया है. गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए आदेश के अनुसार, चुनाव आचार संहिता के दौरान एफएसटी, एसएसटी अथवा पुलिस द्वारा अवैध नकदी सहित अवैध सामग्री के परिवहन पर की गई कार्रवाई के दौरान आम जनता और सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकदी और अन्य वस्तुओं की जब्ती और रिलीज के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना करने के निर्देश निर्वाचन विभाग की ओर से दिए गए हैं. गौरतलब हैं की व्यापारियों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी की वाहनों की तलाशी और नकदी व सोने-चांदी की धरपकड़ से सर्राफा कारोबार प्रभावित है. सही व्यापारी भी नकदी लाने जाने में डर रहा है. दीपावली, धनतेरस जैसे त्योहार हैं, सोने-चांदी की करोड़ों की खरीदी होती है. किसी को यदि 20 ग्राम सोने की चेन लेनी है तो 1.25 लाख रुपए से ज्यादा नकदी लानी होगी. व्यापारी चेक से पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि पूर्व में कई बार फ्रॉड हो चुके हैं. सावों का भी सीजन है, किसी को यदि वधु को 50 ग्राम सोना देना है तो कम से कम उसे 3.50 लाख रुपए की नकदी लेकर आना होगा.
नकदी लाने और सोना खरीदकर ले जाने में लोग डर रहे हैं. कई लोगों को परेशानी आ रही है. यदि कोई व्यापारी वास्तव में चुनाव में बांटने के लिए पैसा इधर-उधर कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें. लेकिन व्यापार के मकसद से पैसा ले जा रहा है तो उसे परेशान नहीं किया जाए..
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता के दौरान कोई भी प्रत्याशी, उसका एजेंट या कार्यकर्ता 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश, शराब, बैनर-पोस्टर या गिफ्ट जैसी सामाग्री जो कि दस हजार रुपए से ज्यादा कीमत की है, उसे सीज किया सकता है. पैसों के मामले में उसका सोर्स बताना होगा.
सोर्स नहीं बताने पर प्रशासन रुपए जब्त कर लेगा. गुप्ता ने बताया कि जिला स्तरीय समितियां, पुलिस, एसएसटी या एफएसटी द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः जांच करती हैं.उन्होंने कहा कि यदि जब्त की गई राशि के संबंध में कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जब्त राशि किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में आदेश जारी करने के लिए समिति तत्काल कदम उठाएगी.
उन्होंने कहा कि जिला शिकायत समिति को ऐसे मामलों पर बिना देरी किए निर्णय करना होता है और यदि कोई एफआईआर अथवा शिकायत दर्ज नहीं की गई है तो जब्त की गई नकदी या कीमती सामान से संबंधित मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में, मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अधिक समय तक मालखाना या कोषागार में ऐसे मामले लंबित नहीं रखे जाएंगे.
20 करोड़ से ज्यादा सीजर वाले जिलों पर एक नजर
जयपुर में अब तक जयपुर में 97.64 करोड़ की जब्ती
अलवर में 33.04 करोड़ की जब्ती
जोधपुर में 24.7 करोड़ की जब्ती
उदयपुर में 22.28 करोड़ की जब्ती
बूंदी में 22.23 करोड़ की जब्ती
नागौर में 22.06 करोड़ की जब्ती
भीलवाड़ा में 21.05 करोड़ की जब्ती
बीकानेर में 20.8 करोड़ की जब्ती
चित्तौडगढ़ में 20.07 करोड़ की जब्ती
बहरहाल, चुनाव से प्रवर्तन एजेंसियों की सीजर की कार्रवाई में जयपुर अव्वल हैं.राजस्थान में चुनावी माहौल में सोना, चांदी और रुपयों की बरसात हो रही हैं.सूबे में चुनावी माहौल के दौरान आचार संहिता की पालना के लिए एक्शन में आई सुरक्षा एजेंसियां यह सब देखकर हैरान है. चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार किया प्लान राजस्थान में काफी कारगर साबित हो रहा है.
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