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बजट घोषणाओं में लंबित कार्यों की निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को समय पर करें पूरा-CS

मुख्य सचिव सचिवालय में विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के स्तर पर लंबित कार्यों एवं बजट घोषणाओं के लंबित निर्माण कार्यों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी. इस दौरान उन्होंने जिन विभागों के प्रकरण लंबित है उनके अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में चल रही परियोजनाओं को जल्दी ही पूरा किया जाये.

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बजट घोषणाओं में लंबित कार्यों की निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को समय पर करें पूरा-CS
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Bharat Raj|Updated: Dec 02, 2022, 09:47 PM IST

Jaipur: मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने सभी कार्यकारी संस्थाएं जिनके बजट घोषणाओं की अनुपालना में निर्माण कार्य लंबित हैं, उनसे संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. आम जनता को जल्द ही इनका उचित लाभ मिल सके, इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की निविदाएं समय पर पूरी हो और पूरी हो चुकी निविदाओं के वर्क ऑर्डर जल्द जारी किये जाये.

मुख्य सचिव सचिवालय में विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के स्तर पर लंबित कार्यों एवं बजट घोषणाओं के लंबित निर्माण कार्यों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी. इस दौरान उन्होंने जिन विभागों के प्रकरण लंबित है उनके अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में चल रही परियोजनाओं को जल्दी ही पूरा किया जाये और इन परियोजनाओं से जुड़े संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम करें. मुख्य सचिव ने परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.

शर्मा ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कामों में कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को इसका लाभ समय पर मिल सकें. मुख्य सचिव ने राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति की भी सराहना करते हुए संबंधित विभागों को प्रक्रियाओं को और सरल बनाने की हिदायत दी. बैठक में प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग दिनेश कुमार, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं परियोजना निदेशक जोगाराम, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, भवानी सिंह देथा मौजूद रहे. इनके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के शासन सचिव, सचिव और अन्य अधिकारी भी बैठक से जुड़े रहे.

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