Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष में विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को मंजूरी दी है. गहलोत ने वक्फ सम्पत्ति संरक्षण योजना के लिए 5 करोड़ रूपए, आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 34 करोड़ रूपए और जनसहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है.
इनका होगा विकास
वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना में वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि में बने कब्रिस्तान, मदरसों, विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण जैसे विकास कार्य किए जाएंगे. इन विकास कार्यों के किए जाने से वक्फ भूमि और सार्वजनिक भूमि को विवाद अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकेगा.
आधारभूत संरचना विकास कार्यों में राज्य में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे. इन क्षेत्रों में पेयजल टंकी निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण विकास कार्य होने से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास हो सकेगा. बस्तियों में जीवनयापन की स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकेगा.
जनसहभागिता आधारित संरचना विकास कार्यों में ऐसी वक्फ सम्पत्तियों का संरक्षण होगा जहां 10 प्रतिशत जनसहभागिता हिस्सा राशि प्राप्त हो जाती है. योजना में वे सभी वक्फ संपत्तियों पात्र होंगी, जो राजस्व रिकॉर्ड / राजस्थान वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं तथा योजना के तहत नवीन धार्मिक संपत्तियों का निर्माण कार्य शामिल नहीं होगा.
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास कल्याण के लिए अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी.
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