जयपुर: सीएम ने ली बैठक 4 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, अवैध खनन पर सरकार गंभीर

Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली राजस्थान राज्य कृषि बजट समीक्षा बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. बैठक में सीएम ने आधुनिक तकनीक आधारित खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही. कृषि में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1000 ड्रोन किसानों की मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई का भविष्य है. इसके तहत 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभांवित करने के लिए, 1705 करोड़ रूपए का प्रावधान कृषि बजट में किया गया. इसी के साथ राज्य में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी. सीएम गहलोत ने इस दौरान बदलते समय के साथ, खेती के तौर-तरीके भी बदलने की बात कही. 

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एक्शन मोड़ में है सीएम और मंत्री

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवैध खनन के प्रति गंभीर रहने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए गंभीर है. उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर खनन माफिया पर बिना किसी भी दबाव के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कानून की पालना सुनिश्चित करते हुए पुलिस अपना इकबाल कायम करें ताकि, अवैध खनन करने वालों में भय पैदा हो. गहलोत ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए है. 

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहें थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक खनन माफियाओं की पहचान कर सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि खनन के लीजधारकों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे वाहन चालकों और मालिकों को सजा मिले यह सुनिश्चित करें. 

अवैध खनन की गतिविधियों में लिप्त बड़ी मशीनरी को जब्त करें, ताकि उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सके. उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन को अवैध गतिविधियों में पकड़े जाने वाले वाहनों पर जुर्माना राशि को रिवाइज करने के निर्देश दिए. गहलोत ने कहा कि खनन, पुलिस, परिवहन और प्रशासन समन्वय बनाकर कार्रवाई करें. इस दौरान खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में सुधार के लिए नवाचार किए जा रहें हैं. नए ब्लॉक के ऑक्शन से सरकार को 1000 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है. वर्तमान सरकार ने गत सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल से अधिक कार्रवाई की है. इसमें गत सरकार में 35,803 प्रकरणों की तुलना में 41,239 प्रकरण दर्ज किए हैं. 

बैठक में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे कि अवैध खनन करने के लिए वाहनों का क्षेत्र में संचालन ही नहीं हो. राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें, ताकि वे अपने क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को रोक सकें तथा एम-सैंड को भी प्रोत्साहित किया जाए. गृह राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कार्रवाई में ग्रामीणों का सहयोग लेकर बड़ी मशीनरी पर कार्रवाई करें. राजस्व राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि औचक अभियान चलाए जाये.

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