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गहलोत ने दिया बड़ा संकेत, OBC आरक्षण पर कल हो जाएगा फैसला, साथ ही कही ये बड़ी बात

Gehlot on OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आज होने वाली कैबिनेट बैठक को स्थगित कर कल बैठक बुलायी है और कल की बैठक में फ़ैसला करने की बात कही है.

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गहलोत ने दिया बड़ा संकेत, OBC आरक्षण पर कल हो जाएगा फैसला, साथ ही कही ये बड़ी बात
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Sushant Pareek|Updated: Nov 23, 2022, 10:23 PM IST

Gehlot on OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आज होने वाली कैबिनेट बैठक को स्थगित कर कल बैठक बुलायी है और कल की बैठक में फ़ैसला करने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं. जातिगत सामंजस्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सही नहीं है इस मामले में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. गहलोत के आज के बयान से लगता है कि सरकार पिछली बीजपी सरकार के समय 2018 में जारी सर्कूलर को वापस लेने के मन बना चुकी हैं. कल कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण पर फैसला होना तय माना जा रहा है.

अशोक गहलोत ने कहा कि यह मुद्दा जाट,राजपूतो का मुद्दा नहीं है, जिस तरह की ध्वनि निकल रही है, उससे दुख होता हैँ. थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हर जाति वर्ग में चलता रहता है. अगर कोई यह हालत पैदा कर दें कि जातियों में दूरियां और ज्यादा बढ़े, यह उचित नहीं हैं. आप निश्चिंत रहें, सरकार निर्णय करेगी,सबके पक्ष का करेगी, सबको न्याय मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 साल से देख रहा हूं, जाट, राजपूत गुर्जर, मीणा कोई जाति हो, सबको कांग्रेस ने नजदीक लाने का प्रयास किया है. पिछली बार सीएम बना तब शांति के लिए गुर्जर मीणाओं का मौन जुलूस निकलवाया था. जाट राजपूतों का कॉलेज वक्त में 50 साल पहले सुनते थे. झगड़े होते थे, आज कहां झगड़े होते हैं. आज कहां झगड़े होते हैं, वो टाइम चला गया है.

गहलोत ने ओबीसी मुद्दे पर किसी भी नेता का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं. ओबीसी नोजवानों की मांग भी वाजिब है. ओबीसी युवाओं की जो मांग है, पिछली सरकार से टेक्निकली गलती हुई है. हमने पूरा सर्वे करवाया है. पूरे देश 16 राज्यों और केंद्र के अंदर ओबीसी आरक्षण का जो फार्मूला है, वह फार्मूला राजस्थान में भी लागू होगा. हम चाहेंगे कैबिनेट में डिस्कस करें और फैसला करें लेकिन अन्याय किसी रूप में नहीं होगा. उनकी मांग को हमने एग्जामिन करवाया है. उनकी मांग में दम भी है. हमने पूर्व सैनिक अफसरों से बातचीत की है, उन्हें हम विश्वास में ले रहे हैं, क्योंकि पूर्व सैनिकों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया है. अपनी जान की बाजी लगाकर सेना में गए हैं, उनके हित भी पूरी तरह देखे जाएंगे. दोनों पक्षों के साथ पूरा न्याय होगा. मैं तमाम पक्षों से अपील करूंगा कि वे किसी पक्ष में हो, मेरी मार्मिक अपील है कि ओबीसी नोजवानों, पूर्व सैनिकों के हित को देखते हुए मेरी माम्रिक अपील है कि यह जातिगत मुद्दा नहीं बन जाए.

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