Dungarpur: खडगदा पंचायत में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार का खेल, बिना एमबी भरे कर दिया लाखों का भुगतान

Dungapur news: डूंगरपुर जिले की सागवाडा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खडगदा में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और जेटीए मिलीभगत से ग्रामीण विकास के कार्यो में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है. पंचायत में ग्रामीण विकास के कार्यो में बिना मस्टरोल जारी किये बाहरी श्रमिको से काम करवाने के साथ बिना एमबी भरे ही भुगतान उठाया जा रहा है.

खडगदा शमशान के पास एफएफसी
ये डूंगरपुर जिले की सागवाडा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खडगदा.  खडगदा पंचायत में ग्रामीण विकास के कार्यो में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है.  पंचायत की ओर से खडगदा शमशान के पास एफएफसी व मनरेगा योजना में 11 लाख 20 हजार का कचरा संगरण केंद्र का काम स्वीकृत किया गया है . इस काम में दिसम्बर के सेकेण्ड पखवाड़े में एक मस्टरोल जारी किया गया था. उसके बाद कोई मस्टरोल जारी नहीं किया. लेकिन पंचायत की ओर से मनरेगा एक्ट का उल्लंघन करते हुए अब बिना मस्टरोल जारी किये और बाहरी श्रमिको से ठेके पर कार्य कराया जा रहा है . वही ठेके पर जो कार्य करवाया जा रहा है उसमे भी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है. 

बिना एमबी भरे कर दिया 2 लाख 35 हजार का भुगतान
वही खडगदा पंचायत की ओर से होली चौक पाटीदार बस्ती खेडा फला में 10 लाख का इंटरलोकिंग ब्लोक कार्य स्वीकृत किया गया है . जिसमे पंचायत की ओर से कार्य पूर्ण कर दिया गया है. वही उसमे से अभी तक 2 लाख 35 हजार का भुगतान किया गया है. लेकिन पंचायत ने बिना तकनीकी अधिकारियो से बिना एमबी भरवाए ही ये भुगतान अवैध रूप से कर दिया है.

ग्राम विकास अधिकारी बोले मै नया नया आया हु
इधर पंचायत की ओर से ग्रामीण विकास कार्यो में हो रही गड़बड़ी के सम्बन्ध में जब खडगदा के ग्राम विकास अधिकारी से बात की गई तो ग्राम विकास अधिकारी सचिन पाटीदार ने बताया की उनकी नई नई जोइनिंग है. उन्होंने बिना मस्टरोल जारी हुए हो रहे कार्य को रुकवाने व दोनों कार्यो की जांच करवाने की बात कही है. 

सीईओ गितेश्री से मालवीय से बात
इधर इस मामले में जब डूंगरपुर जिला परिषद के सीईओ गितेश्री से मालवीय से बात की गई तो उन्होंने केमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सागवाडा पंचायत समिति के विकास अधिकारी से मामले की जांच करवाते हुए कार्रवाई का आश्वासन जरुर दिया है . खेर अब देखने वाली बात होगी की मामले की जांच और कार्रवाई कब तक हो पाती है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है. 

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