Rajasthan Budget 2023: राज्य में बनेगा सामाजिक सुरक्षा गारंटी कानून, इन्हें हर माह मिलेगी इतनी राशि

Rajasthan Budget 2023: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. कांग्रेस सरकार का यह बजट एक तरह से चुनावी बजट के तौर पर देखा जा रहा है. इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान के लिए पिटारा खोल दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा, बुजुर्ग, महिला और प्रदेश के विकास के लिए कई तरह की योजनाओं की घोषणा की है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून लाने का ऐलान भी किया है.  

बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) के लिए कांग्रेस सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है. सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अब बुजुर्गों को हर साल पेंशन में 15 फीसदी का इंक्रीमेंट मिलेगा.

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महात्मा गांधी मिनिमम आय गारंटी योजना लागू

यानी हर साल 15 फीसदी पेंशन अपने आप बढ़ती रहेगी. अशोक गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी मिनिमम आय गारंटी योजना लागू की जाएगी. इस योजना में 125 दिन का गारंटीड रोजगार देने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को 1000 रुपए महीना पेंशन दिया जाएगा.

एप बेस्ड वर्कस कल्याण बोर्ड का गठन

इसके साथ ही एप बेस्ड वर्कस कल्याण बोर्ड बनेगा. ऐप बेस काम करने वाले वर्कस की सिक्योरिटी के लिए कानून लाया जाएगा. इसपर 250 करोड़ खर्च आएगा. जिसका वहन राज्य सरकार करेगी. ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए यह कानून लाया जाएगा. राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में सीएम को गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कुछ करने का सुझाव दिया था. इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एप बेस्ट वर्कस कल्याण बोर्ड गठन करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले दो साल में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी. वहीं, वाल्मीकि कोष 20 से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है.