Bhilwara: भीलवाड़ा के शाहपुरा विधानसभा की रायला ग्राम पंचायत क्षेत्र के जनता कॉलोनी में चंबल परियोजना में डाली गई पाइप लाइन में पानी का प्रेशर नहीं होने से, लोगों के नलों में पानी नहीं पहुंच रहा है. जलदाय विभाग व चंबल परियोजना के संयुक्त प्रयास से चंबल पाइपलाइन इस तरह से डाल दी गयी है, जिससे लोगों को पानी से महरूम रहना पड़ रहा हैं. जनता कॉलोनी के बाशिंदों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत करते हुए कहा कि जलदाय विभाग एवं चंबल के द्वारा पाइप लाइन सही नहीं डाली गई, जिससे नल में प्रेशर नहीं आता तथा कई लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है.
ग्रामीणों को आशा थी की अब चंबल का पानी आएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, यहां तक की प्रेशर भी इतना आएगा कि दो मंजिल पर पानी पहुंच जाएगा. लेकिन यहां निचले स्तर पर ही पानी का प्रेशर नहीं मिल रहा है, ऐसे में दूसरी मंजिल पर पानी पहुंचना तो सपना ही साबित होगा. ग्रामीणों की शिकायत पर जलदाय विभाग बनेड़ा के सहायक अभियंता राहुल सिब्बल एवं कनिष्ठ अभियंता मनाली सुमन नए जनता कॉलोनी पहुंचकर निरीक्षण किया तथा पानी की समस्या को सुनकर ठेकेदार से नई पाइप लाइन डलवाने का आश्वासन भी दिया.जलदाय विभाग के अधिकारी कब प्रेशर चैक करने वाले हैं और कब पाइपलाइन डालने वाली है, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है. फिलहाल जनता को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
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आपको यह बात भी बता दें कि ठेकेदार फर्म का समय 18 जून 22 को ही पूर्ण हो चुका है, लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी उसी ठेकेदार फर्म से काम करवाना चाहते हैं. ज्ञात रहें कोई भी ठेकेदार फर्म समय पर काम नहीं करती है तो, उसकी अमानत राशि जब्त हो जाती हैं तथा ठेका भी निरस्त हो जाता है. लेकिन वर्तमान में इस ठेकेदार के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है. ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा ग्राम पंचायत के वाशिंदे भोग रहें हैं. ठेकेदार ने कई जगह सड़कों को तोड़ कर रख दिया हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है तथा रोड़ पर लगे हुए सीसी ब्लॉक को उखाड़ देने के बाद सीसी ब्लॉक गायब भी हो गए हैं, जिससे ग्राम पंचायत को भी काफी नुकसान हुआ है.
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि तोड़े सीसी ब्लॉक और गायब हुए सीसी ब्लॉक की पूर्ति कौन करेगा और कैसे. ठेकेदार सड़क निर्माण का काम करके नहीं जाता है, तो ग्राम पंचायत को ही काम सही करवाना पड़ेगा और ग्राम पंचायतों के पास सड़कों के बजट की अलग से मांग करना भारी पड़ेगा.
Reporter - Dilshad Khan
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