भरतपुर में NGT और राज्य सरकार के निर्देशों का होगा पालन, शांति का होगा पालन- कलक्टर

Bharatpur: भरतपुर जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में डाबक-सांवलेर क्रेशर जोन के संबंध में संतों द्वारा दिये गये ज्ञापनों के संबंध में बैठक का आयोजन बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया. बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संरक्षक वन क्षेत्र में संचालित क्रेशरों का संयुक्त विभागीय जांच दल द्वारा निरीक्षण कर एनजीटी एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की शतप्रतिशत पालना सुनिश्चित करायें.

साथ ही वन क्षेत्र में हो रही वृक्षों की कटाई और क्रेशर की गतिविधियों पर टीम गठित कर निगरानी रखें.  जिसमें साधु संत, स्थानीय नागरिक और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहें. उन्होंने कहा कि कनकांचल और आदिबद्री धार्मिक पर्वतों के संरक्षण के संबंध में साधु समाज द्वारा चलाये गये आंदोलन के दौरान सभी पक्षों के समन्वय से समझौता किया गया.

जिसकी पालना जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा तत्काल कराई गई. इस समझौते के तहत खनन गतिविधियों के संचालन को रोकने के साथ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विकास कार्य कराये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये. जिस पर राज्य सरकार द्वारा इन पर्वतों को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर अन्य गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाने के साथ ही क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने एवं आवागमन के लिये सड़कों का सुदृढीकरण करने के लगभग 8 करोड़ 46 लाख के विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं. जिनका कार्य शीघ्र निर्धारित एजेंसी द्वारा शुरू कराया जायेगा.  जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे. 

कलक्टर ने साधू-संतों से किया आग्रह 

साथ ही जिला कलक्टर ने वन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि संरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की जांच कर संबंधित अधिकारी को 17 सीसी का कारण बताओ नोटिस जारी करें. उन्होंने साधु संतों से आग्रह किया कि वे किसी के बहकावे और अफवाहों पर ध्यान न दें. उनके एवं जिला प्रशासन के मध्य किये गये समझौते की शतप्रतिशत पालना सुनिश्चित की जायेगी.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संभागीय आयुक्त एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें. उन्होंने भूरा बाबा द्वारा धार्मिक स्थल पर पेयजल की समस्या के समाधान के बारे में कहा कि उनके द्वारा नवाचार निधि से बोरिंग लगाने के लिए 9 लाख रूपये स्वीकृत कर दिये हैं.  बैठक में मान मंदिर के संत राधाकान्त शास्त्री ने समझौते में लिये गये विकास कार्यों में देरी पर चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि संरक्षित वन क्षेत्र में संचालित क्रेशरों को अन्यत्र विस्थापित करें अन्यथा ये क्रेशर संरक्षित वन क्षेत्र से ही कच्चे माल का उपयोग करेंगे. 

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जिससे संरक्षित वन क्षेत्र को क्षति होगी. जिस पर जिला कलक्टर ने कहा कि साधु समाज और क्रेशर संघ द्वारा दिये गये ज्ञापनों को राज्य सरकार से आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जायेगा तथा राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी. बैठक में जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह गुर्जर द्वारा जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा समझौते पर की गई सकारात्मक कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुये कहा कि समझौते के तहत स्वीकृत विकास कार्यों से क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के संरक्षण के साथ ही पर्यटन एवं व्यवसायिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे.

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने वन विभाग, परिवहन विभाग और खान विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे संरक्षित वन क्षेत्र में गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें आवश्यकता होने पर पुलिस बल उपलब्ध करा दिया जायेगा. उपखण्ड अधिकारी डीग हेमन्त कुमार ने कहा कि साधु समाज के साथ की गई बैठक में क्रेशरों द्वारा स्थानीय माल के उपयोग की आशंका व्यक्त की गई जिस पर जिला कलक्टर ने क्रेशरों और संरक्षित वन क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिये संयुक्त कमेटी गठित करें. 

जिसमें क्षेत्रीय लोगों की जनभागीदारी सुनिश्चित की जाये। बैठक में क्रेशर संघ के प्रतिनिधि विनोद कुमार ने हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर रोक लगाने के बावजूद भी स्थानीय क्रेशर संचालित है. इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी क्रेशरों का संचालन जारी रखा जाये, जिससे क्रेशर मालिकों के साथ स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे.

जिले के खनन क्षेत्रों का होगा ड्रोन सर्वे
अभियंता आरएन मंगल ने बताया कि खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में भरतपुर जिले में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु ड्रोन सर्वे करने कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जयपुर मानसरोवर की फर्म मै. बंसल जियो एण्ड एनवाइरो सर्विसेज को 1 नवम्बर से ड्रोन सर्वे के लिये अधिकृत किया गया है. फर्म के अमित कुमार बंसल ने बताया कि प्रथम चरण में 11 नवम्बर से तहसील पहाड़ी के निकट ग्राम नांगल के खसरा संख्या 162(नया खसरा सं. 211) में ड्रोन सर्वे की कार्यवाही की जाएगी.

ये लोग रहें मौजूद

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन सुरेश कुमार यादव, खनि. अभियंता आरएन मंगल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतीश कुमार, भूरा बाबा, शिवदास बाबा, मुकेश कुमार,  नगर कामां, पहाड़ी, सीकरी के उपखण्ड अधिकारी और पुलिस अधिकारी सहित क्रेशर संघ के पदाधिकारी और साधु समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे.