Bansur, Alwar: बानसूर में पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी समस्याओं के समाधान कराने अधिकार प्रदत्त करने को लेकर आज बानसूर तहसीलदार को 9 सूत्री मांगो को लेकर मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.
पंचायत समिति सदस्यों ने मांग में बताया कि राजस्थान पंचायत राज संस्थाओं का संस्थापक राज्य है. यहां की पंचायत राज संस्थाएं बहुत सशक्त हैं. लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता है. लेकिन उसका प्रधान के मतदान के बाद महत्व उचित सुन्न हो जाता है.
प्रदेश के पंचायत समिति के हजारों सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र के विकास और मतदाताओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है. पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार मिले हुए नही हैं. वहीं मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा की कोरम पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते हैं और यह बैठक भी छह माह में एक बार होती है. जबकि पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से बड़ा होता है.
उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं और तत्वों को देखते हुए प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्यों की ओर से एक बैनर तले संगठित होकर निम्नलिखित मांगों और दायित्व को चिह्नीकरण किया गया है. वहीं इन मांगों पर ध्यान केंद्रित करके उनका निस्तारण कर पंचायत राज संस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत करें, जिससे कि वह ग्रामीण राजस्थान के सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें. इस दौरान पंचायत समिति सदस्य रामवतार शर्मा, सुनीता देवी, सुमन अनिल गुर्जर, राम मित्तल, गणेश सैनी उप प्रधान, सतीश, प्रदीप सिंह यादव, कृष्णा भीमसिंह गुर्जर सहित सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे.
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