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अलवर: मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च,मंत्री शकुंतला रावत ने कही ये बड़ी बात

अलवर न्यूज: मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला. इस दौरान मंत्री शकुंतला रावत और टीकाराम जूली सहित किसान आयोग के अध्यक्ष दीपचंद खैरिया, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा , कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजीत यादव सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे.

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अलवर: मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च,मंत्री शकुंतला रावत ने कही ये बड़ी बात
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Jul 26, 2023, 04:34 PM IST

अलवर: मणिपुर हिंसा के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पैदल मार्च निकाला गया. यह पैदल मार्च मोती डूंगरी चिल्ड्रन पार्क से शुरू हुआ जो मिनी सचिवालय पहुंचा और वहां केंद्र सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

मणिपुर की घटना निंदनीय

इस मार्च में राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे. इस अवसर पर बात करते हुए राजस्थान सरकार के मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ,प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह पैदल मार्च निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना बहुत निंदनीय है और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और घटनाएं कारित हो रही हैं वह शर्मनाक है.

मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन की बात करती है और उसी के राज में ऐसी घटना हुई है. ऐसे में राज्य मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए. जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते उन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत देश ऐसा देश है जहां नारियों का पूजन किया जाता है  लेकिन मणिपुर में जिस तरह की वारदातें हुई हैं. हिंसा हुई है वह पूरी तरह गलत है. उन्होंने केंद्र सरकार से महिलाओं की सुरक्षा की मांग की है और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोकने की मांग की है.

डूंगरपुर में निकाला गया पैदल मार्च

बता दें कि मणिपुर हिंसा व आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार के मामले में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आव्हान पर डूंगरपुर जिले में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला गया. वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर हिंसा मामले में केंद्र सरकार पर कार्रवाई की मांग की है.

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