Digital Punjab: पंजाब सरकार का लोगों को बड़ा तोहफा, अब घर बैठे मिलेंगे 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य निवासियों को घर बैठे बिना किसी परेशानी के सुखद और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने की वचनबद्धता पर चलते हुए प्रशासन सुधार विभाग की तरफ से बड़ा फ़ैसला लेते हुए सेवा केन्द्रों के द्वारा मुहैया करवाई जाती 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ आवेदक को घर बैठे ही व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा. यह जानकारी प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने चंडीगढ़ में विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए मीटिंग के उपरांत जारी प्रेस बयान के द्वारा दी.

जारी किया गया नोटिफिकेशन

283 सेवाओं की डिलविरी डिजिटल करते हुए इस सम्बन्धी विभाग की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इन सेवाओं में जाति सर्टिफिकेट, जन्म और मौत सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट, बुढापा पेंशन, विवाह सर्टिफिकेट, हथियार रीन्यू करना, जनरल जाति सर्टिफिकेट, भार मुक्त सर्टिफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टिफिकेट आदि प्रमुख हैं जिनकी रोज़ाना की ज़िंदगी में लोगों को सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है. 

मीत हेयर ने आगे बताया कि इससे पहले लोगों को एक ही सर्टिफिकेट की दोबारा ज़रूरत पड़ने पर बार-बार चक्र लगाने पड़ते थे जैसे कि किसी विद्यार्थी को दाखि़ले के लिये जन्म या जाति सर्टिफिकेट हासिल करना. हर बार सेवा केंद्र जाकर हौलोग्राम के साथ हस्ताक्षर करवा के सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता था. मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से लोगों की परेशानी ख़त्म करने के लिए दिए निर्देशों के अंतर्गत अब इन 283 सेवाओं वाले सर्टिफिकेट के लिए एक बार आवेदन करने के बाद आवेदक को वट्टसऐप या ईमेल के द्वारा घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट मिल जायेगा और वह इसकी अपनी ज़रूरत अनुसार कापियां प्रिंट करवा सकता है. 

इस सर्टिफिकेट की वैध होने के बारे प्रशासन सुधार की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया. इसके इलावा 93 सेवाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई की जा सकती जिसके लिए सेवा केंद्र आने की भी ज़रूरत नहीं होगी.  

प्रशासन सुधार मंत्री ने सेवा केन्द्रों में पेंडिंग मामलों की समीक्षा करते हुए ज़िला बार मूल्यांकन किया और इनको तुरंत ख़त्म करने के लिए कहा. उन्होंने साथ ही विभाग को कहा कि समूह जिलों के डिप्टी कमिशनरों को सेवा केन्द्रों की निरंतर निगरानी करने और लोगों का फीडबैक हासिल करने के भी निर्देश दिए. इसके इलावा डिजिटल हस्ताक्षर वाली 293 सेवाओं के बारे लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार किया जाए. मीटिंग में प्रशासन सुधार के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और डायरेक्टर गिरिश दियालन भी मौजूद थे.  

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर