Maharashtra Politics: नारायण राणे ने साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना, ‘विधानसभा चुनाव में 5 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी शिवसेना (यूबीटी)’

Maharashtra Assembly Election: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को दावा किया कि अगले साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) पांच से अधिक सीटें नहीं जीतेगी. समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए राणे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे कभी भी अन्य राजनीतिक नेताओं के कार्यालयों या आवासों पर नहीं गए.

बता दें 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (तब अविभाजित) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से नाता तोड़ लिया और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया.

पिछले साल जून में, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर दिया. इससे पार्टी में विभाजन हो गया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई. 30 जून 2022 को शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से सीएम पद की शपथ ली.

‘बीजेपी-शिंदे सरकार हो रही मजबूत’
अमदाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने  ने कहा, 'महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार मजबूत हो रही है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास अब केवल 13-14 विधायक बचे हैं. 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी संख्या पांच विधायकों से भी कम हो जाएगी.'

बीजेपी में शामिल होने से पहले शिवसेना और कांग्रेस के मेंबर रहे राण ने कहा कि वर्तमान में, शिवसेना (उद्धव के नेतृत्व वाला गुट) ने अपना महत्व खो दिया है. उन्होंने विश्वास जताया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीटें (कुल 543 में से) जीतकर एक बार फिर केंद्र में सत्ता में आएगी.

यूसीसी के मुद्दे पर कही यह बात
यह पूछे जाने पर कि क्या समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मुद्दा 2024 में बीजेपी के चुनाव अभियान के केंद्र में होगा, राणे ने कहा कि निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा. कई आदिवासी संगठन यूसीसी के कार्यान्वयन के खिलाफ हैं और पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं, इस पर राणे ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर उन्हें मनाने की कोशिश करेगी.

राणे ने कहा, ‘हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए कई काम किए हैं. मेरे एमएसएमई मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के उद्यमियों की मदद और समर्थन के लिए योजनाएं भी शुरू की हैं. मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम उन्हें इस मुद्दे पर समझाने में सक्षम होंगे.'

(इनपुट – न्यूज एजेंसी पीटीआई)