IAS Shah Faesal: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम वापस लेने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.
शाह फैसल ने सूची से नाम हटाने का किया अनुरोध
फैसल ने अपनी राजनीतिक पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) का गठन किया था और 2019 में शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. अप्रैल में, सरकार ने इस्तीफा वापस लेने के लिए फैसल के आवेदन को स्वीकार कर लिया था और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहाल कर दिया गया था. फैसल ने न्यायालय में एक अर्जी दायर कर अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाले सात याचिकाकर्ताओं की सूची से उनका नाम हटाने का अनुरोध किया.
अन्य याचिकाकर्ताओं में जाविद अहमद भट, शेहला राशिद शोरा, इलियास लवय, सैफ अली खान और रोहित शर्मा तथा मोहम्मद हुसैन पड्डेर शामिल हैं. केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लिया था.
बता दें कि शाह फैसल 2010 के आईएएस टॉपर हैं. जनवरी 2019 में अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद, जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी ने सेवा से अपने इस्तीफे की घोषणा की. 2018 में, उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉन एफ कैनेडी स्कूल में एडवर्ड मेसन फेलो के रूप में चुना गया था. अपनी फेलोशिप को बीच में छोड़कर वह कश्मीर लौट आए और राजनीति में चले गए.
शुरु में, उनका इरादा नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) में शामिल होने का था, सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने उन्हें बारामूला-कुपवाड़ा से लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया था. हालांकि, कुछ युवाओं द्वारा उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी कथित योजना पर आपत्ति जताने के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया, यह दावा करते हुए कि नेकां उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. बाद में मार्च 2019 में, फैसल ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) बनाई. पार्टी के ऐलान करने तक भी धारा 370 हटाने के खिलाफ याचिका में शाह फैसल का नाम था.
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