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Bhopal News: भोपाल में आज से शुरू हो रही स्टेट ज्यूडिशल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, 1500 जज होंगे शामिल

State Judicial Officers Conference: भोपाल में शनिवार को दो दिवसीय स्टेट ज्यूडिशल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है. इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट 1500 जज शामिल होंगे. 

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Bhopal News: भोपाल में आज से शुरू हो रही स्टेट ज्यूडिशल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, 1500 जज होंगे शामिल
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Ruchi Tiwari|Updated: Jan 13, 2024, 11:32 AM IST

Bhopal News: भोपाल में अब तक की सबसे बड़ी दो दिवसीय स्टेट ज्यूडिशल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है. शनिवार से शुरू हो रही इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट 1500 जज शामिल होंगे. इसके मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना होंगे.  कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के रवींद्र भवन कंवेंशन सेंटर में किया जाएगा. 

1500 जज होंगे शामिल 
स्टेट ज्यूडिशल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के 6 जज, MP हाई कोर्ट की तीन बेंच के सभी 40 जज और जिला न्यायालयों के सेशन जज, मजिस्ट्रेट समेत कई पूर्व न्यायाधीश एक साथ एकत्रित होंगे. इस कॉन्फ्रेंस में कुल 1500 जज शामिल होंगे. 

5 साल बाद हो रहा आयोजन
5 साल बाद स्टेट ज्यूडिशल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है. भोपाल के रविंद्र भवन कन्वेंशन सेंटर में होने वाली 10वीं कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना करेंगे. दो दिन तक 5 सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए न्यायपालिका के विजन 2047 के साथ न्यायपालिका के कामकाज की समस्याओं, समाधान और नवाचारों पर चर्चा होगी.

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देखें शेड्यूल
दो दिवसीय कार्यक्रम का पहला सत्र एकेडमिक सेशन रहेगा, जिसमें न्यायाधीशों के द्वारा विजन 2047 पर चर्चा की जाएगी. इस सत्र के बाद टेक्निकल सेशन (Judges Conference) शुरू होगा, जिसमें शनिवार शाम 4 बजे से जमानत-समता, दोबारा आवेदन और इससे संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी. शाम 4:30 बजे से तकनीकी सत्र में परीक्षण के संचालन में देरी- समस्याएं और समाधान पर चर्चा होगी.

सांसकृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन
शाम के सत्र बाद कोर्ट और बोर्ड प्रबंधन की चर्चा होगी. इस चर्चा के बाद रात 8 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. बता दें दो दिनों तक चलने वाले इस सत्र में न्यायपालिका के विजन 2047 के साथ न्यायपालिका के कामकाज की समस्याओं, समाधान और नवाचारों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही साथ में न्यायपालिका के कामकाज की समस्याओं, न्यायपालिका को सुगम बनाने के लिए AI और सोशल मीडिया को असर, योगदान पर मंथन भी होगा. 

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