प्रमोद शर्मा/भोपाल: धार के कारम डैम मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही शिवराज सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. बांध निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर डैम निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है. कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया गया है. हालांकि अभी सरकार की ओर से गठित किए गए जांच दल की रिपोर्ट आनी बाकी है. इसके बाद सरकार की ओर से और भी कुछ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
धार पहुंचा जांच दल
कारम नदी पर बने बांध से पानी निकलने के बाद बुधवार शाम 5:30 बजे सरकार द्वारा गठित एक दल बांध स्थल पर पहुंचा. दल में अध्यक्ष के रूप में आशीष कुमार शामिल हुए, जो जल संसाधन विभाग के अपर सचिव हैं. इसके अलावा डॉ राहुल कुमार जायसवाल, दीपक सातपुते और अनिल सिंह भी शामिल हुए. अधिकारियों ने बांध का मुआयना किया है. इस दौरान मीडिया और अन्य लोगों को दूर रखा गया.
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20 अगस्त तक सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
यह दल गंभीरता से जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट आगामी 20 अगस्त तक मध्य प्रदेश शासन को देगा. इसके आधार पर इंजीनियर से लेकर सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी. बता दें कि इस पूरे मामले में 12 अगस्त को ही यह कहा गया था कि 3 दिन में जांच होगी. आपरेशन को सफल करने में विभाग के अधिकारी और जिम्मेदार व्यस्त रहे. ऐसे में जांच के आदेश 15 अगस्त को जारी हो गए और 18 अगस्त बुधवार को आज जांच दल मौके पर पहुंचा है.
50 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तला खतरा
कारम डैम से लीकेज होने के बाद जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो डैम के कभी भी टूटने की आशंका बनी हुई थी. ऐसे में प्रशासन की टीम ने तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए डैम का पानी का खाली करने के लिए एक वैक्लपिक रास्ता बनाने के काम शुरू कर दिया. लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था. ऐसे में पूरी टीम ने करीब 50 घंटे की मेहनत के बाद डैम की दीवार को तोड़कर पानी बाहर निकाला. जिससे एक बड़ा खतरा टल गया.