मध्य प्रदेश में 'अग्निपथ प्रवेश योजना' का विरोध, छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन

ग्वालियर: केंद्र सरकार 'अग्निपथ प्रवेश योजना' (Agnipath Recruitment Scheme) को लेकर पे स्किल जारी कर दिया है. इसे लेकर सेना में भर्ती तैयारी कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को केंद्र सरकार के 'अग्निपथ प्रवेश योजना' का विरोध मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला. ग्वालियर में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया. उन्होंने चक्काजाम कर टायरों में आग लगाई और सरकार से भर्ती योजना को रद्द करने की मांग की.

मौके पर पहुंचे अधिकारी
दो सैकड़ा से अधिक छात्रों ने गोला का मंदिर पर किया चक्काजाम किया. टायरों में आग लगाई और मांग की है कि अग्नि परीक्षा भर्ती को केंद्र सरकार रद्द करें. छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने छात्रों से प्रदर्शन रद्द करने की मांग की. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एडीएम भी पहुंचे.

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पटरियां भी उखाड़ी
गोला का मंदिर के अलावा रेलवे स्टेशन पर रखी ट्रेनों में युवाओं ने की तोड़फोड़ की. कुछ युवाओं ने ट्रेनों पर भी पथराव किया. इस दौरान हालात बिगड़ते ही पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज भी किया. बताया जा रहा है कुछ युवाओं ने पटरियां भी उखाड़ी.

क्या है योजना
'अग्निपथ प्रवेश योजना' (Agnipath Recruitment Scheme) के तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को तीन साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा और इन्हें ‘अग्निवीर’ (Agniveer) नाम दिया जाएगा. इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी. साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा. वहीं सेना में भर्ती होने के इक्षुक युवाओं को मौका भी मिलेगा.

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जानिए कितनी होगी सैलरी और अन्य लाभ
अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को पहले साल सालाना करीब 4.76 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी. जो 4 साल की सेवा होने तक बढ़कर 6.92 लाख रुपए हो जाएगी. इस तरह यह महीने में करीब 30-40 हजार रुपए होगी. इसके अलावा योजना के तहत युवाओं को ड्यूटी के दौरान रिस्क और कठिनाई को देखते हुए अतिरिक्त भत्ते भी मिलेंगे. साथ ही राशन, यूनिफॉर्म, यात्रा भत्ता भी मिलेंगे. 

2 साल पहले शुरू हुआ था विचार
इस योजना पर 2 साल पहले से काम शुरू किया गया था. तब इसे टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम कहा गया था. बताया जा रहा है कि अभी सेना के अधिकारियों और सरकार के बीच कुछ और मीटिंग इस मुद्दे पर होगी और इसके बाद इसे फाइनल कर दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, सरकार की तरफ से भी इस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है.

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