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Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर MP में बोले केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय ओल्ड पेंशन पर लेगा फैसला

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) आज भोपाल में बैंकर जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे थे. यहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर MP में बोले केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय ओल्ड पेंशन पर लेगा फैसला
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Akash Dwivedi |Updated: Mar 06, 2023, 05:23 PM IST

आकाश द्विवेदी/भोपाल: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) आज भोपाल में बैंकर जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे थे. यहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्रालय विचार करेगा. पेंशनर्स (pensioners) की सुविधा के पेंशन पोर्टल बनाया जाएगा. देश के सभी बैंक इसमें जोड़े जाएंगे.  पेंशन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास जारी है.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज भोपाल में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित पेंशनर्स के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इसके बाद वे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सुशासन संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए.

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पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार क्या विचार कर रही?
 केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से जब पुरानी पेंशन को लेकर सवाल पूछा गा तो उन्होंने कहा कि जो आप पूछना चाहते हैं, हमें वो बोलना नहीं है. इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि केंद्र सरकार क्या विचार कर रही है? तो उन्होंने कहा कि इसके दो पक्ष हैं. इसमें लोगों की अलग-अलग राय हैं. हर तरह से पक्ष रखे जाते हैं. इसे लेकर लगातार ही विचार चलता है. अगर विचार इस पर करना हुआ तो वित्त मंत्रालय विचार करेगा.

पेंशन के लिए देश के इंट्रीग्रेटेड सिस्टम बनेगा...
जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैं एमपी सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देता चाहता हूं कि जो अभियान पीएम मोदी के नेतृत्व में पेंशन को लकर शुरू कियाह है, उसमें एमपी सरकार  का अच्छा योगदान रहा है. धीरे-धीरे सभी बड़े बैंकिंग को इससे जोड़ दिया जाएगा. पेंशन के लिए देश के इंट्रीग्रेटेड सिस्टम बनेगा. जिससे हमारे पेंशनर्स की दिक्कतों को खत्म किया जा सके.

उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 साल में पीएम मोदी की सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. जैसे हर पेंशनर्स को हर साल अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र देना होता था. इसको लेकर बायोमेट्रिक के जरिए डिजिटल बना दिया गया है.  पेंशन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास जारी है.

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