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MP NEWS: शिवराज सरकार चलेगी बड़ा चुनावी दांव, कैबिनेट में हो सकते हैं ये फैसले

MP NEWS: शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार दोपहर 12 बजे होने जा रहे है. इसके एजेंडे में कई बाते शामिल है. माना जा रहे है इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका असर अगले साल होने वाले चुनावों में दिखेगा.

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MP NEWS: शिवराज सरकार चलेगी बड़ा चुनावी दांव, कैबिनेट में हो सकते हैं ये फैसले
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Updated: Dec 06, 2022, 10:24 AM IST

MP NEWS: प्रमोद शर्मा/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) अपनी कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) करने जा रहे हैं. इसमें आज कुछ बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है. माना जा रहा है कैबिनेट के फैसलों में साल 2023 में होने वाले चुनावों की तैयारी नजर आएगी. बैठक SC वर्ग को साधने के लिए कुछ फैसलों के साथ सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलने पर भी मुहर लग सकती है.

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इन प्रस्तावों को केबिनेट की मिल सकती मंजूरी
- सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किया जा सकता है. इस संबध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव दिया है

- SC वर्ग के युवाओ को स्वरोजगार के लिए शुरू हो रही योजना संत रविदास स्वरोजगार योजना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्तपोषण योजनाओं को मिल सकती है स्वीकृति

- ओमकारेश्वर में लगाई जा रही आचार्य शंकराचार्य 108 फुट ऊंची बहू धातु प्रतिमा के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत राशि 198.25 करोड की स्वीकृति के संस्कृति विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा

- साइबर सुरक्षा और आपातकालीन घटना के बचाव के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मिल सकती है मंजूरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट

- 2021-22 में भारत शासन के लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग का निस्तारण के कृषि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा

- पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 2022 को कैबिनेट की मिलेगी आज हरी झंडी, ओबीसी वर्ग को साधने के लिए शिवराज सरकार का होगा बड़ा दांव

- छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना हेतु पुनरीक्षित शासकीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा, संभवतः इसपर फैसला भी हो जाए

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