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New Liquor Policy In MP: मध्य प्रदेश में बंद नहीं होंगी शराब की दुकानें, जानिए क्या है अहातों के नए नियम

MP Liquor Policy: हाल ही में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नई शराब नीति (New Liquor Policy) आई थी, जिसके तहत 1 अप्रैल से अहातों के खुलने पर रोक लगा दी गई है. इसके जरिए सरकार शराब की खपत कम करना चाहती है, लेकिन दुकानें खुली रहेंगी. 

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New Liquor Policy In MP: मध्य प्रदेश में बंद नहीं होंगी शराब की दुकानें, जानिए क्या है अहातों के नए नियम
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Divya Tiwari Sharma |Updated: Mar 14, 2023, 12:00 PM IST

New Liquor Policy: MP में नई शराब नीति (Liquor Policy)आने के बाद शराब की दुकानों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी. सबसे ज्यादा चर्चा शराब कारोबारियों को लेकर थी. लेकिन अब शिवराज सरकार (Shivraj government) ने  1 अप्रैल से अहातों को बंद करने का एलान किया है. ये फैसला जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हालांकि प्रदेश (Madhya Pradesh News) में शराब की दुकानें पहले की ही तरह खुली रहेंगी. 

शराब की दुकाने नहीं होंगी बंद
शिवराज सरकार ने अहातों को बंद करने का एलान किया है. लेकिन शराब की दुकानों पर शराब को खरीदा और बेचा दोनों जाएगा. लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर या खुले तौर पर शराब पीने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसको लेकर के राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा था कि कैबिनेट ने प्रदेश की सभी ओपन - एयर बार को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. जिसके बाद आने वाले एक अप्रैल से ये फैसला लिया गया है कि अहाते बंद रहेंगे.

यहां पर नहीं होंगी दुकानें
मध्य प्रदेश में साल 2010 के बाद के बाद एक भी शराब की दुकानों को बंद नहीं किया गया है. इसको लेकर के गृह मंत्री ने कहा कि शराब को लेकर कई नियम बनाए गए हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है. इसके अलावा नई शराब नीति में तय किया गया है प्रदेश भर के धार्मिक और सामाजिक स्थानों से अब 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकाने होंगी. बता दें कि इसके पहले ये दूरी 50 मीटर थी.

इसलिए बंद किए गए अहाते
एमपी सरकार के मुताबिक राज्य में सरकार की खपत कम करने के लिए अहातों को बंद करने का फैसला लिया गया है. इसके बंद होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब पीने वालों की संख्या में कमी आएगी. सीएम शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि फरवरी में ही इसे बंद करने का फैसला लिया गया था और अब 1 अप्रैल से इसे लागू भी कर दिया जाएगा.

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