मध्य प्रदेश में मोहन सरकार आंगनबाड़ियों को लेकर एक और नया कदम उठाने जा रही है. मध्य प्रदेश में 1 लाख के आसपास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नई सिम दी जाएगी. महिला बाल विकास विभाग ने मोबाइल कंपनियों से 30 अगस्त तक ऑफर बुलवाए हैं. दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग नया प्रयोग करने की तैयारी में है, जहां अब आंगनबाड़ी को स्थायी नंबर दिया जाएगा, ताकि विभाग को परेशानी न हो.
मध्य प्रदेश में नया प्रयोग
दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में 1 लाख एक हजार 191 कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को नई सिम दी जाएगी. जो आंगनबाड़ी केंद्र की स्थायी सिम रहेगी. मतबल अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होती है तो भी यह नंबर चालू रहेगा और यह नंबर नई कार्यकर्ताओं को मिल जाएगा. महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोबाइल कंपनियों से इसके लिए 21 अगस्त तक ऑफर बुलाए थे, लेकिन अब यह तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है.
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आंगनबाड़ियों का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए
बता दें कि फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मोबाइल फोन दिए गए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिम अपनी ही इस्तेमाल करती हैं, जिससे कई बार नंबरों को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है. इसलिए सरकार अब सिम बांटने की तैयारी में हैं, ताकि मोबाइल नंबर स्थायी रहे. खास बात यह है कि जिस जिले में जिस कंपनी की नेटवर्क सेवा अच्छी होगी उसे ध्यान में रखते हुए ही सिम कार्ड दिए जाएंगे. इसलिए विभाग की तरफ से मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के ऑफर बुलाए गए हैं, ताकि किसी की भी मोनोपोली न चल सके और महिला एवं बाल विकास का काम प्रभावित न हो सके.
केंद्र सरकार देती है पैसे
केंद्र सरकार की तरफ से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन तो दे दिए गए हैं, लेकिन सिमों के संचालन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर तीन महीन में 500 रुपए दिए जाते हैं. ताकि सिम को रिचार्ज किया जा सके. हर महीने 160 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब मोबाइल के साथ-साथ सिम की भी व्यवस्था दी जा रही है. फिलहाल इसकी प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास की तरफ से शुरू कर दी गई है. माना जा रहा है कि 31 अगस्त के बाद सिम बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
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