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DA Hike In MP: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! चुनावी साल में CM शिवराज का तोहफा, इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता

DA Hike In MP: मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कर्मचारियों को शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) से खुशखबरी मिल सकती है. जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बढ़ाने की तैयारी कर ली है. अगले कुछ ही दिनों में इसे लागू किया जा सकता है.

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DA Hike In MP: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! चुनावी साल में CM शिवराज का तोहफा, इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता
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Updated: Jun 08, 2023, 04:50 PM IST

DA Hike In MP: भोपाल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अगले कुछ दिनों में शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बढ़ाने का मन बना लिया है. इसके लिए वित्त विभाग को बजट तैयार करने के लिए कह दिया गया है वो तैयारी में जुट भी गया है. ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले कुछ दिनों या अगले महीने के के शुरू में इसका फैसला हो जाएगा.

इस महीने आ सकती बढ़ी सैलरी
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 फीसदी DA देने की तैयारी में है. कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई माह में कर्मचारियों के सैलरी में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अगर सरकार ये फैसला लेती है तो 4 फीसदी डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा.

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कितना आएगा सैलरी में अंतर
इससे पहले राज्य में DA बढ़ाने का फैसला अप्रैल में होना था. लेकिन, किसी कारण ये फैसला अटक गया. अब अगर सरकार ये फैसला लेते है तो कर्मचारियों के सैलरी में 6 से 10 हजार रुपये तक का अंतर देखने को मिलेगा. हालांकि, अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है. इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को अधिरी मुहर लगानी है.

कितना पड़ेगा खजाने में असर
मध्य प्रदेश में नियमित, अध्यापक और पंचायतकर्मियों एवं अन्य कर्मचारी मिलाकर सात लाख है. इनमें से सातवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने के बाद सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ रुपय का बोझ आएगा.

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केंद्र के बराबर हो जाएगा DA
अभी मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए मिल रहा है. जिसमें जल्द ही 4 फीसदी की और बढ़ोतरी होने की संभावना है. ऐसे में ये बढ़कर 42 फीसदी पहुंच जाएगा. अगर ऐसा होता है तो राज्य के कर्मचारी केंद्र के बराबर आकर खड़े हो जाएगा. क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को भी अभी 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है.

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