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शिवराज सरकार के खास प्रोजेक्ट के लिए दें सुझाव, इनाम में पाएं Rs 1,00,000; जानें प्रक्रिया

Atmanirbhar Gaushala Waste Se Wealth Campaign: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) आत्मनिर्भर गौशाला, वेस्ट से वेल्थ कैंपेन चला रही है. इसके लिए आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं. जिसमें 1 लाख रुपये का पुरस्कार (Chance To Win Rs 1 lakh) भी रखा गया है.

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शिवराज सरकार के खास प्रोजेक्ट के लिए दें सुझाव, इनाम में पाएं Rs 1,00,000; जानें प्रक्रिया
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Shyamdatt Chaturvedi|Updated: May 20, 2023, 11:59 AM IST

Chance To Win Rs 1 lakh: भोपाल। मध्य प्रदेश में विद्यार्थी, गो-पालन और प्रबंधन के साथ ही आम लोगों के पास 1 लाख रुपये जीतने का मौका है. इसमें विजेताओं को 1 लाख रुपये और 50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. सरकार (Shivraj Sarkar) आत्मनिर्भर गौशाला (Atmanirbhar Gaushala), वेस्ट से वेल्थ कैंपेन (Waste Se Wealth) चला रही है. इसके लिए आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं. सबसे अच्छा सुझाव देने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा.

वेस्ट से वेल्थ कैंपेन
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'आत्मनिर्भर गौशाला-वेस्ट से वेल्थ' कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है. इससे कोशिश है कि गोबर से धन बनाकर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और गौ-अपशिष्ट से अधिकतम आमदनी ली जाए. इससे गौशालाओं की धन की मांग कम होने के साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन भी सही होगा.

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कैसे पा सकते हैं 1 लाख रुपये
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कैंपेन में भाग लेने के लिए विद्यार्थी, गौ-पालन और गौशाला प्रबंधन के साथ ही आम लोग भी पात्र हैं. उन्हें 1 लाख अथवा 50 हजार रुपये की राशि जीतने के लिए मंगाए गए सुझावों को ऑनलाइन भेजना होगा. इसके लिए इच्छुक लोग बोर्ड की वेबसाइट से https://mppcb.mp.gov.in/ पर जाकर आयोजन में भाग ले सकते हैं.

कुछ इस तरह से होगा चयन
आवेदन प्राप्त होने के बाद बोर्ड द्वारा एक समिति बनाई जाएगी जो प्राप्त सुझावों को एनालिसिस करेगा और उनके एक्जिक्यूशन के बारे में रिसर्च करेगी. इसमें देखा जाएगा की कौन से सुझाव ऐसे है वो वाकई में काम कर सकते हैं. इसके बाद शीर्ष से उनका चनय किया जाएगा और फिर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा.

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क्या करना चाहता है बोर्ड
इस कैंपेन के जरिए बोर्ड का उद्देश्य है कि वो गोबर, गोमूत्र आदि अपशिष्ट से अधिकतम आमदनी ले सकें. इसके अलावा भी इससे कई प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उतारे जा सकें. जो लोगों को पसंद आएं और उनके उपयोग के हों. बात दें छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के नाम से एक ऐसा ही प्रोजेक्ट चल रहा है. जिसकी देशभर में काफी चर्चा रहती है.

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