बुरहानपुर बना देश का पहला सर्टिफाइड 'हर घर जल' वाला जिला, सीएम श‍िवराज बोले- गौरवान्वित हुआ MP

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हमारे देश का पहला सर्टिफाइड 'हर घर जल' जिला बन गया है. जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जिले में सभी लोगों के लिए अब स्वच्छ पानी की सुविधा है.जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार, एमपी का बुरहानपुर देश का पहला सर्टिफाइड 'हर घर जल' जिला बना है यह एकमात्र ऐसा जिला है. जहां 254 गांवों को ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 'हर घर जल' घोषित किया गया है. सभी लोगों के पास स्वच्छ पेयजल की पहुंच है. यह सुनिश्चित करते हुए कि 'कोई भी छूटा नहीं है'.

इस उपलब्धि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, "इस उपलब्धि पर आज पूरा मध्यप्रदेश गौरवान्वित है.एमपी में अबतक हर घर तक नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. मिशन के अंतर्गत अब तक 51 लाख 15 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है."

भारत सरकार द्वारा बुरहानपुर को हर घर जल सर्टिफाइड जिला घोषित किया गया है। जिले के समस्त 254 ग्राम "हर घर जल" प्रमाणित है। इस उपलब्धि पर आज पूरा मध्यप्रदेश गौरवान्वित है।

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 22, 2022

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ट्वीट किया
बुरहानपुर की इस उपलब्धि पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया कि बुरहानपुर के सभी नागरिकों को बधाई. अगस्त 2019 में सिर्फ 37 फीसदी घरों से तीन साल से भी कम समय में 100% तक, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है.

Congratulations to all citizens of Burhanpur.

From just 37% households in August 2019 to 100% in less than three years, Burhanpur in Madhya Pradesh has become the first #HarGharJal certified district in the country. #HarGharJalUtsav pic.twitter.com/7Oeocd9byR

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) July 22, 2022

क्या है हर घर जल मिशन
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना की घोषणा की थी. जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है. हम जानते हैं कि आज भी कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में पाइपलाइनों के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना है. इस योजना पर सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है.