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छत्तीसगढ़ में जारी आरक्षण पर रण, बीजेपी बोली- राज्य में संवैधानिक ब्रेक डाउन, कांग्रेस हुई हमलावर

  छत्तीसगढ़ में आरक्षण (chhattisgarh Reservation Bill) को लेकर मचे घमासान के बीच हाईकोर्ट (bilaspur Highcourt) की जस्टिस रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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छत्तीसगढ़ में जारी आरक्षण पर रण, बीजेपी बोली- राज्य में संवैधानिक ब्रेक डाउन, कांग्रेस हुई हमलावर
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Shikhar Negi|Updated: Feb 10, 2023, 01:26 PM IST

चुन्नीलाल देवांगन/रायपुर:  छत्तीसगढ़ में आरक्षण (chhattisgarh Reservation Bill) को लेकर मचे घमासान के बीच हाईकोर्ट (bilaspur Highcourt) की जस्टिस रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस बीच हाईकोर्ट से जारी हुए नोटिस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Brij mohan agrawal) ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक ब्रेक डाउन हो गया है. सरकार युवाओ का भविष्य खराब करने का काम कर रही है. वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता किस हैसियत से राजभवन की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं. आरक्षण विधेयक को असंवैधानिक तरीके से रोका गया है. 

दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर काफी बयानबाजी हो रही है. इस बीच पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण देने का काम सरकार का है, राज्यपाल का नहीं. राज्य सरकार को श्वेतपत्र जारी कर बताना चाहिए कि हाईकोर्ट में कौन-कौन से वकील लगाए, क्या प्रयास किया गया.

छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है. सीएम भूपेश बघेल की भ्रष्ट, कामचोर, झूठ बोलने वाली, सबको ठगने वाली, माफिया सरकार को उखाड़ फेकेंगे. जिसका शंखनाद करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर आ रहे हैं.

कांग्रेस ने दिया जवाब
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व मंत्री बृजमोहन के बयान का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के नेता किस हैसियत से राजभवन की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं? आरक्षण मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कहा कि निश्चित तौर पर आरक्षण देने का काम सरकार का है. इसलिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक को पास कराया. छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पास विधेयक को रोक कर रखा गया. विधेयक को असंवैधानिक तरीके से रोका गया है. 

भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण विधेयक रोका गया है. सरकार और दूसरे पक्षों ने इस पर हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है. हाईकोर्ट ने इस पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस भेजा है. इसका जवाब जब राजभवन से भेजा जाएगा, तब इसका उचित निर्णय लिया जाएगा. भाजपा के नेता किस हैसियत से राजभवन की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं. क्या राजभवन ने उन्हें अपना प्रवक्ता रखा है?.कांकेर में हुए हादसे पर बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार. यह बेहद दुर्भाग्यजनक बात है.

जेपी नड्डा का स्वागत
जेपी नड्डा के दौरे को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस ने कहा कि यह अच्छा शुभ अवसर है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर आ रहे हैं. पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार थी. बस्तर के आदिवासियों के बस्तर के मूल निवासियों के मूल अधिकारों के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था. बस्तर का आम आदमी नक्सलवाद और सुरक्षाबलों के 2 पाटो में पीस रहा था. उनकी हत्याएं हो रही थी उनके संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे थे. उनके जमीनों का बंदरबांट किया जा रहा था. अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बस्तर आ रहे हैं तो इस अवसर का लाभ उठाएं और बस्तर के लोगों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर माफी मांगे.

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