MP News: दबंगों के कब्जे से मुक्त हुआ 'पानी', PHE मंत्री के इलाके में कांड पर बवाल; जानें मामला

Ashoknagar News: कहते हैं जल, जंगल और जमीन पर किसी का एकाधिकार नहीं है. प्रकृति के सारे संसाधन न सिर्फ मानव बल्की सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं. लेकिन, फिर भी कुछ जगहों पर ऐसे मामले आते हैं जहां लोग इन्हें कब्जियाने की कोशिश करते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के अशोकनगर में PHE मंत्री बिरजेंद्र सिंह यादव के इलाके यानी मुंगावली के नया खेड़ा गांव में जहां दबंगों ने गांव के एक मात्र जल संसाधन को अपने कब्जे में ले लिया. हालांकि, मीडिया में मामला आने के बाद अब प्रशासन ने इसे मुक्त करा लिया है.

क्या है मामला?
पूरा मामला अशोकनगर जिले के मुंगावली अंतर्गत आने वाले नया खेड़ा गांव का है. यहां, प्रशासन ने दबंगों के कब्जे से पीने के पानी के बोर को मुक्त कराया है. दरअसल कुछ दिनों पहले गांव के दबंगों ने गांव के एक मात्र पीने के पानी वाले सरकारी बोर को अपने कब्जे में लेकर बाउंड्री बनवा दी थी. उन्होंने गांव के लोगों के उनका मतदान भी पूछा था. इसके बाद मामला गरमा गया था और फिर मीडिया में इछला था.

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प्रशासन ने कराया मुक्त
बुधवार को प्रशासन का अमला मुंगावली विधान सभा के ग्राम नया खेड़ा में पहुंचा. इसमें चंदेरी एसडीएम रचना शर्मा और तहसीलदार, एसडीओपी, जनपद पंचायत सीईओ, थाना प्रभारी पीएचई विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे. सभी ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और मामले की जांच की.

जांच में सामने आया की ने आज मुंगावली विधानसभा के नया खेड़ा गांव में पहुंचे,और ग्रामीणों से बात की, साथ ही जिस बोर से दबंगो ने जिस बोर से पानी भरने से ग्रामीणों को रोका था और उनसे उनके वोट के बारे में पूछा था वो बोर भी शासकीय बोर है और जमीन भी शासकीय थी. इस पर प्राइवेट बाउंड्री बनाकर दबंगो ने कब्जा कर लिया था. इस पर एक्शन लेते हुए बाउंड्री को गिरा दिया गया.

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यह भी आरोप था
गांव वालों ने बताया की गांव का एक मात्र जल का साधन कुएं के पानी को भी दबंगो ने गंदा कर दिया है. पानी की व्यवस्था ना होने के कारण ग्रामीण गांव से पलायन करने को मजबूर है. इन आरोपों के बाद Zee Media ने इस मामले को गंभीरता से उठाया था अब जाकर मामले में कार्रवाई हुई है.

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अब सलाल ये भी है
दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने पानी भरने से इनकार किया था और बोला की पहले कसम खाओ किस को वोट दिया था. क्या अब प्रशासन उन पर भी कोई कार्रवाई करेगा, जिससे भविष्य में इस तरह का बर्ताव गांव वालों के साथ न हो. दूसरी खास बात ये की इलाका PHE मंत्री का है तो इसका राजनीतिक एंगल क्या है इस पर कोई जांच होगी या नहीं.

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