देवेंद्र मिश्रा/रायपुरः छत्तीसगढ़ में यूरिया और डीएपी खाद की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम आवेदन देकर यूरिया और डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग की है. किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने के साथ ही 9 अलग-अलग मांग की हैं.
जिनमें कृषि उपज मंडी में लग रहे मंडी शुल्क वापस लेने, किसानों को यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध कराने, कालाबाजारी रोकने की मांग की गई है. किसानों ने सरकार से अनावश्यक बिजली कटौती रोकने, सोसायटियों में जैविक खाद खरीदने की बाध्यता भी खत्म करने की मांग की है. किसानों ने सरकार से मांग की है कि आगामी 1 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की घोषणा की जाए और किसानों से एकमुश्त धान खरीदा जाए.
किसानों ने समर्थन मूल्य और बढ़ी हुई दर के अंतर की राशि एकमुश्त देने की भी मांग की है. साथ ही राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में काटी गई प्रति एकड़ 488 रुपए 40 पैसे की राशि को वापस किसानों के खाते में डाला जाए. किसानों ने सरकार से नकली खाद पर भी रोक लगाने किसानों ने मांगे पूरी होने के लिए सरकार को 5 दिन का वक्त दिया है वरना उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
कलेक्टर को ज्ञापन देने वालों में छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के प्रदेश संयोजक लीलाराम साहू, प्रदेश संयोजक घनाराम साहू, जिला महामंत्री महावीर साहू उपस्थित रहे. वहीं इस मामले पर कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसान यूनियन से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे आगे प्रेषित कर दिया जाएगा. जो मांगे जिला स्तर पर हां, उनके लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाएंगे.